भारत सरकार ने सोमवार को व्यापक धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक लगाने के लिए देश के ई-कॉमर्स नियमों में कई बदलाव का प्रस्ताव दिया है. केंद्र सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक जो बदलाव का प्रस्ताव दिया गया है, उनमें कुछ प्रकार की फ्लैश सेल पर बैन और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की ओर से नियमों को नहीं मानने पर कार्रवाई शामिल है.
बयान में कहा गया है कि नियमों में प्रस्तावित संशोधन का उद्देश्य पारदर्शिता लाना और नियामक व्यवस्था को मजबूत करना है. साथ ही कहा गया है, 'कंज्यूमर प्रोटेक्शन (ई-कॉमर्स), 2020 में संशोधन के लिए विचार, टिप्पणी और सुझाव मांगे गए हैं.' बता दें, ई-कॉमर्स में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के मकसद से पिछले साल 23 जुलाई से नियमों को अधिसूचित किया गया था.
बयान में कहा गया है, 'हालांकि, इसके बाद से ई-कॉमर्स में सरकार को पीड़ित उपभोक्ताओं, व्यापारियों और संघों की ओर से धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं की जानकारी दी गई.'
