पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को चुनाव का मतदान होना है. ऐसे में बंगाल में आचार संहिता लागू हो चुकी है. वहीं चुनाव की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है. इस बीच निर्वाचन आयोग ने बंगाल में बुधवार (18 मार्च) को IAS तबादले की सूची जारी की है. यानी पश्चिम बंगाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 13 अधिकारियों का तबादला करने का आदेश दिया गया है. इन 13 IAS अधिकारियों में कई जिलाधिकारियों को नियुक्त किया गया है. जिसमें कुछ को जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO) और कुछ को चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है.
निर्वाचन आयोग ने इन 13 IAS अधिकारियों को दी नई जिम्मेदारी
निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई आधिकारिक लिस्ट के मुताबिक, 13 IAS अधिकारी शामलि है उनमें जितिन यादव (कूच बिहार), संदीप घोष (जलपाईगुड़ी), विवेक कुमार (उत्तर दिनाजपुर), राजनवीर सिंह कपूर (मालदा) और आर अर्जुन (मुर्शिदाबाद) समेत अधिकारियों को जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन अधिकारी (डीएम-सह-डीईओ) के रूप में तैनात किया गया है. जबकि श्रीकांत पल्ली को नादिया का डीएम-सह-डीईओ, स्वेता अग्रवाल को पूर्वी बर्धमान, शिल्पा गोरिसरिया को उत्तर 24 परगना, अभिषेक कुमार तिवारी को दक्षिण 24 परगना, हरिशंकर पणिक्कर को दार्जिलिंग और टी बालासुब्रमण्यम को अलीपुरद्वार का डीएम-सह-डीईओ नियुक्त किया गया है.
कोलकाता नगर निगम आयुक्त बनी स्मिता पांडे
कोलकाता नगर निगम की नगर आयुक्त और कोलकाता उत्तर की डीईओ के रूप में स्मिता पांडे को तैनात किया गया है, जबकि रणधीर कुमार कोलकाता दक्षिण के डीईओ के रूप में कार्यभार संभालेंगे.
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू
निर्वाचन आयोग अधिकारी ने बताया कि यह अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. इनमें से कई अधिकारी जिला स्तर पर चुनाव की तैयारियों और संचालन की बारीकी से निगरानी करने के लिए पर्यवेक्षक के रूप में भी कार्य करेंगे. आयोग ने कहा कि इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना है और अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट 19 मार्च को दोपहर तीन बजे तक प्रस्तुत की जानी चाहिए.
इसमें यह भी निर्देश दिया गया कि स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक चुनाव संबंधी किसी भी कार्य में तैनात नहीं किया जाना चाहिए.
यह भी पढ़ेंः 'ये खुश होने वाली स्थिति नहीं'.. IPAC ED रेड में ममता बनर्जी की दखलअंदाजी पर सुप्रीम कोर्ट
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)