भारी बारिश के कारण कृषि और शहरी क्षेत्रों को हुए नुकसान के संबंध में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक हुई.इस अवसर पर मुख्यमंत्री फडणवीस ने संबंधित अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि कटी हुई फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव को गंभीरता से लिया गया है. इसके अनुसार किसानों को मुआवजा देने पर विचार किया जाएगा.
इसके साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि खरीफ 2025 और उसके बाद की अवधि में कृषि नुकसान के मुआवजे के लिए 27 मार्च 2023 के सरकारी निर्णय के अनुसार दरें और मानदंड लागू रहेंगे. फडणवीस ने निर्देश दिया कि मछली सुखाने की प्रक्रिया में होने वाले नुकसान के संबंध में मछुआरों को सहायता के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए. सड़कों और पुलों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, ग्रामीण विकास और लोक निर्माण विभागों को तत्काल उपाय करने की सलाह दी गई. मुख्यमंत्री फडणवीस ने प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत कार्य करने के भी आदेश दिए, खास तौर पर रेड अलर्ट घोषित क्षेत्रों में.
मुख्यमंत्री फडणवीस की मौजूदगी में राहत एवं पुनर्वास विभाग के प्रधान सचिव ने प्रेजेंटेशन के जरिए राज्य भर में हुए नुकसान की जानकारी दी. इसके तहत उन्होंने बताया कि मकान गिरने और उनकी मरम्मत के लिए राज्य भर में विभिन्न विभागों को 49 करोड़ रुपए का फंड वितरित किया गया है. प्रशासन ने बताया कि राज्य में पानी की कमी की स्थिति में सुधार हुआ है और पिछले सप्ताह की तुलना में टैंकरों से पानी की आपूर्ति करने वाले गांवों की संख्या में 200 और टैंकरों की संख्या में 336 की कमी आई है. इस अवसर पर मंत्री गणेश नाइक, मंत्री नितेश राणे और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे.
