दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण (Delhi Pollution ) को कम करने की कवायद के तहत सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं. दिल्ली सरकार ने एक महीने के लिए करीब एक हजार प्राइवेट बसों को किराये पर लेना का फैसला किया है. दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट (Public Transport) मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार ने ये कदम उठाया है. दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के अनुसार, दिल्ली सरकार 1000 निजी बसों को एक महीने के लिए सेवा में लेने के लिए प्रक्रिया को पूरा कर रही है.
कैलाश गहलोत ने ट्वीट कर कहा, प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए दिल्ली वालों से निवेदन है कि वे निजी वाहनों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर शिफ्ट करें. दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार 1000 प्राइवेट बसों को 1 महीने के लिए हायर करने की प्रक्रिया पूरी करने में जुटी है. परिवहन मंत्री ने मंगलवार को प्राइवेट बस संचालकों के साथ इसे लेकर बैठक की थी. इसी के बाद संभावना बढ़ी थी कि परिवहन विभाग बसों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए प्राइवेट बसों को हायर कर सकता है.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) को प्रस्ताव भी भेजा है. इसमें बढ़ते हुए प्रदूषण के मद्देनजर सार्वजनिक परिवहन की तरफ लोगों को आकर्षित करने के मकसद से डीटीसी एवं क्लस्टर बसों और मेट्रो में लोगों को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति देने की मांग की है. अभी DDMA ने बसों और मेट्रो में केवल बैठकर यात्रा की इजाजत दी हुई है.
दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण की गुणवत्ता (Delhi Pollution ) लगातार खतरनाक स्तर पर बनी हुई है. दिल्ली में तो प्रदूषण फिर गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली में शाम 4 बजे एक्यूआई 404 तक पहुंच गया. जबकि दिल्ली से सटे यूपी, हरियाणा और राजस्थान में भी जहरीली हवा खतरनाक स्तर पर है. मंगलवार दोपहर 3 बजे के आंकड़ों के अनुसार, देश के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में आठ तो यूपी और हरियाणा के हैं. जबकि एक दिल्ली का और राजस्थान का क्षेत्र है.
