दिल्ली सरकार ने अपनी मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति को इस साल 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया है. परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने शनिवार को यह जानकारी दी. गहलोत ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मौजूदा नीति के विस्तार को मंजूरी दे दी है और इसके तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे.
गहलोत ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली मंत्रिमंडल ने मौजूदा दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 31 दिसंबर या फिर दिल्ली ईवी नीति 2.0 की अधिसूचना तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने की मंजूरी दे दी है.''
गहलोत ने कहा, ''मौजूदा नीति के तहत सब्सिडी सहित सभी प्रोत्साहन जारी रहेंगे. दिल्ली ईवी नीति 2.0 अंतिम चरण में है और आवश्यक मंजूरी के बाद जल्द ही इसे अधिसूचित किया जाएगा.''
दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2020 इस साल आठ अगस्त को समाप्त हो गई. दिल्ली में अगस्त 2020 में अधिसूचित इस नीति का लक्ष्य, 2024 तक ईवी की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना है.
