दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने शनिवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 75,800 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. दिल्ली के वित्त मंत्रालय का प्रभार भी सिसोदिया के पास ही है. दिल्ली में लगातार 8 बजट पेश करने वाले मनीष सिसोदिया पहली वित्त मंत्री बन गए हैं.
बजट पेश करने के बाद NDTV से खास बातचीत में मनीष सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली में अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां पैदा होंगी. अभी दिल्ली में हमारी वर्किंग पापुलेशन (काम के लिए तैयार) 1.68 करोड़ है जबकि 56 लाख लोग ही काम कर रहे हैं. इस 56 लाख की संख्या को हम 76 लाख करना चाहते हैं.
उन्होंने कहा, "सालाना 3-4 लाख नौकरियां पैदा होंगी. पिछले 7 सालों में हमने 12 लाख नौकरियां ऑन रिकॉर्ड मुहैया कराई हैं, जिसमें से 1.78 लाख सरकारी नौकरी थी जबकि 10 लाख प्राइवेट सेक्टर में. जब देश और दुनिया के लोग दिल्ली में आएंगे तो होटल में रुकेंगे, शॉपिंग करेंगे, खाना खाएंगे जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी.
सिसोदिया ने कहा कि हमने हवा में प्लान नहीं बनाया है बल्कि दिल्ली की बहुत सारी मार्केट एसोसिएशन, इंडस्ट्री सबके साथ बैठकर और स्टडी करके प्लान बनाया है. फ़ूड ट्रक के लिए पालिसी बनाई जाएगी. इस बिजनेस को नियमित किया जाएगा इसमें बहुत रोजगार के अवसर हैं.
वित्त मंत्री सिसोदिया ने कहा कि व्यापारियों के लिए एक कर माफी योजना लाएंगे. व्यापारियों के ऊपर VAT के अलग-अलग तरह के मुकदमे चल रहे हैं. इनके निपटारे के लिए वन टाइम एमनेस्टी स्कीम (One Time Amnesty Scheme) लाएंगे.
सरकार ने अगले वित्त वर्ष के बजट में दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, रात्रि अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन देने और खुदरा एवं थोक बाजारों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने के प्रावधान किए गए हैं.
