खुदरा महंगाई में गिरावट से भविष्य में जीडीपी वृद्धि दर में तेजी आने की उम्मीद है. यह केंद्रीय बैंक को ब्याज दरों में कटौती करने और आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने और अधिक नौकरियां पैदा करने के लिए तरलता बढ़ाने के लिए अधिक जगह प्रदान करता है. रेटिंग एजेंसी मूडीज की रिपोर्ट में कहा गया कि सरकारी पूंजीगत खर्च में बढ़ोतरी, मौद्रिक नीति में नरमी, बजट में इनकम टैक्स में की गई कटौती भारत की वृद्धि दर को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएंगे. रिपोर्ट में आगे कहा गया कि भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.5 प्रतिशत से अधिक रह सकती है.
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के मध्य में अस्थायी मंदी के बाद भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है. बैंक ऑफ बड़ौदा की अर्थशास्त्री, दीपनविता मजूमदार ने कहा कि मौजूदा महंगाई के आंकड़ों के अनुसार, हमारा मानना है कि सीपीआई चौथी तिमाही में आरबीआई के लक्ष्य से कम रहेगी, जिससे आरबीआई द्वारा विकास को समर्थन देने के लिए नीतिगत दरों में ढील देने के लिए अधिक गुंजाइश बनेगी. हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025 में सीपीआई 4.6 प्रतिशत पर रहेगी, जबकि चौथी तिमाही में यह 3.8 प्रतिशत पर रह सकती है. यह चालू वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के लिए आरबीआई के 4.4 प्रतिशत के अनुमान से कम है.
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर फरवरी में सात महीने के निचले स्तर 3.61 प्रतिशत पर रही है. देश में जुलाई 2024 के बाद खुदरा महंगाई का यह सबसे निचला स्तर है.
क्रिसिल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी वृद्धि 6.5 प्रतिशत रहने की उम्मीद है. बजटीय समर्थन के अलावा, आरबीआई की ब्याज दर में कटौती, कच्चे तेल की कम कीमतें और सामान्य मानसून से विकास को समर्थन मिलने की उम्मीद है.
आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने पिछले महीने वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच विकास को गति देने के लिए मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती कर इसे 6.5 प्रतिशत से 6.25 प्रतिशत करने की घोषणा की थी. उन्होंने कहा कि महंगाई में कमी आई है और उम्मीद है कि इसमें और कमी आएगी तथा यह धीरे-धीरे आरबीआई के 4 प्रतिशत के लक्ष्य के अनुरूप हो जाएगी.
