कांग्रेस का घोषणापत्र पांच अप्रैल को जारी होगा, अगले दिन जयपुर और हैदराबाद में रैली

कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’- पर आधारित होगा.

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हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे.
नई दिल्ली:

कांग्रेस आगामी शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी करेगी और इसके अगले दिन जयपुर एवं हैदराबाद में जनसभाएं आयोजित की जाएंगी, जिनमें पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे. पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को यह जानकारी दी. जयपुर में आयोजित घोषणापत्र संबंधी रैली को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा संबोधित करेंगी. हैदराबाद में घोषणापत्र संबंधी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे.

वेणुगोपाल ने ‘एक्स' पर पोस्ट किया, ‘‘देश भर के लोगों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद कांग्रेस 5 अप्रैल को एआईसीसी मुख्यालय में अपना दृष्टिपत्र, घोषणापत्र जारी करेगी. इसके बाद, हम छह अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में दो विशाल रैलियां आयोजित करेंगे.''

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा ध्यान हमेशा देश को एक कल्याणोन्मुख, विकास समर्थक दृष्टिकोण देने पर रहा है और इस चुनाव में भी इसे लोगों के सामने पेश किया जाएगा.

कांग्रेस के अनुसार, उसका घोषणापत्र पार्टी के पांच न्याय – ‘हिस्सेदारी न्याय', ‘किसान न्याय', ‘नारी न्याय', ‘श्रमिक न्याय' और ‘युवा न्याय'- पर आधारित होगा.

पार्टी ने ‘युवा न्याय' के तहत जिन पांच गारंटी की बात की है, उनमें 30 लाख सरकारी नौकरियां देने और युवाओं को एक साल के लिए प्रशिक्षुता कार्यक्रम के तहत एक लाख रुपये देने का वादा शामिल है.

पार्टी ने ‘हिस्सेदारी न्याय' के तहत जाति जनगणना कराने और आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा खत्म करने की ‘गारंटी' दी है.

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उसने ‘किसान न्याय' के तहत न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा, कर्ज माफी आयोग के गठन तथा जीएसटी मुक्त खेती का वादा किया है.

कांग्रेस ने ‘श्रमिक न्याय' के तहत मजदूरों को स्वास्थ्य का अधिकार देने, न्यूनतम मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन सुनिश्चित करने और शहरी रोजगार गारंटी का वादा किया है.

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उसने ‘नारी न्याय' के अंतर्गत ‘महालक्ष्मी' गारंटी के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को एक-एक लाख रुपये प्रति वर्ष देने समेत कई वादे किए हैं.
 

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