कांग्रेस ने मोदी सरकार पर लक्षद्वीप के लोगों पर सांस्कृतिक हमला करने का आरोप लगाया

राष्ट्रपति को पत्र लिखकर शिकायत की, लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथारिटी रेगुलेशन और गुंडा एक्ट ड्राफ्ट को वापस लेने की मांग

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नई दिल्ली:

कांग्रेस (Congress) ने आज मोदी सरकार (Modi Government) पर लक्षद्वीप (Lakshadweep) पर सांस्कृतिक हमला करने का आरोप लगाया. कांग्रेस नेता अजय माकन (Ajay Makan) ने कहा कि लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथारिटी रेगुलेशन बनाया गया है, जिसकी वहां कोई ज़रूरत नहीं है. वहां मछुआरों को दबाया जा रहा है. वहां गुंडा एक्ट लाया जा रहा है जबकि वहां अपराध दर बहुत कम है. कांग्रेस संगठन के महासचिव वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति को चिठ्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है. कांग्रेस मांग करती है कि दोनों ड्राफ़्ट रेगुलेशन को वापस लिया जाए और एडमिनिस्ट्रेटर  प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को वापस बुलाया जाए.

कांग्रेस नेता अजय माकन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लक्षद्वीप के मात्र 30 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले करीब साठ हजार लोगों पर सांस्कृतिक हमला हो रहा है. वहां प्रफुल्ल खोड़ा पटेल पैंतीसवे प्रशासनिक अधिकारी हैं और पहले ऐसे अधिकारी हैं जो आईएएस नहीं हैं. गुजरात का गृहमंत्री रहने वाला पटेल कैसे ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर के अधिकारी को रिपोर्ट कर रहा है, यह सोचने वाली बात है. ये अपने राजनीतिक आकाओं के लिए काम कर रहे हैं. लक्षद्वीप में जिला और ग्राम पंचायतों के पांच अधिकारों को छीन लिया गया है.  

उन्होंने कहा कि लक्षद्वीप में छत्तीस द्वीप हैं जिनमें से सिर्फ़ दस पर लोग रहते हैं. वहां नशाबंदी है. उसकी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए. इन दस में से 3 द्वीपों पर नशाबंदी ख़त्म कर दी गई है. जो आवाज़ उठाता है उस पर कार्रवाई कर देते हैं. वहां क्राइम रेट अधिक नहीं है. वहां पर ये सिर्फ़ अपने राजनीतिक मक़सद के लिए गुंडा एक्ट लेकर आ रहे हैं. एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो किसी को भी एक साल के लिए बिना बेल के जेल में डाल सकता है. किसी की भी ज़मीन ली जा सकती है, घर तोड़ा जा सकता है. 

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ट्विटर मामले पर अजय माकन से पूछने पर कि क्या दिल्ली पुलिस की जांच आगे चाहते हैं या छत्तीसगढ़ पुलिस की?
उन्होंने कहा कि दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस में भी शिकायत दी गई. छत्तीसगढ़ पुलिस ने सबसे पहले एफआईआर दर्ज की है तो वहीं पर जांच आगे बढ़नी चाहिए. ऐसी सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है. दिल्ली पुलिस बीजेपी के नेताओं के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए ट्विटर के दफ़्तर पहुंच गई, ये उल्टी बात हो गई.

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ट्विटर से क्या उम्मीद है? इस सवाल पर अजय माकन ने कहा कि 11 मंत्रियों के ट्वीट के यूआरएल दिए हैं. जैसे संबित पात्रा के ख़िलाफ़ मैनुपुलेटेड मीडिया फ़्लैग किया, वैसे ही इन मामलों में भी कार्रवाई हो. सब ब्लू टिक वाले एकाउंट हैं और ऐसे में लोगों में इसका अलग संदेश जाता है. हमें उम्मीद है कि ट्विटर अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए कार्रवाई करेगा.

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एलोपैथी पर रामदेव के बयान पर उपजे विवाद को लेकर उन्होंने कहा कि योग और आयुर्वेद की हम बहुत इज्ज़त करते हैं लेकिन ये 'लाला रामदेव' की संपत्ति नहीं है. लाला रामदेव को आईएमए और डाक्टरों पर इस तरह से बोलने का कोई हक़ नहीं है.

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विदेशी वैक्सीन राज्यों को मिलने में हो रही दिक्कत को लेकर अजय माकन ने कहा कि बड़े दुख और हैरानी की बात है कि केद्र सरकार ने प्रोक्योर करने के बजाय राज्यों पर छोड़ दिया है. राज्य सरकारों के विदेश मंत्री नहीं होते, केंद्र सरकार के विदेश मंत्री होते हैं, जो दुनिया के देशों से बात करते हैं. लेकिन केन्द्र सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया है.

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