- गृह मंत्रालय की संसदीय स्थाई समिति ने आपदा प्रबंधन पर राज्य सरकारों की राय लेने के लिए बैठक बुलाई थी.
- बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकारी बैठक में शामिल हुए पर मुख्य सचिव दोनों राज्यों के अनुपस्थित रहे.
- मुख्य सचिवों की अनुपस्थिति पर समिति के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद बैठक रद्द कर दी गई.
बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं. मंगलवार को स्थाई समिति की बैठक बुलाई गई थी. बैठक का एजेंडा आपदा प्रबंधन पर राज्य सरकारों की राय लेना था. इसके लिए बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे दो बड़े राज्यों के अधिकारियों को बुलाया गया था. बैठक में दोनों राज्यों के अधिकारी शामिल हुए लेकिन बैठक नहीं हो पाई.
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बैठक में मुख्य सचिव नहीं हुए शामिल
बैठक न हो पाने की बड़ी वजह रही दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की अनुपस्थिति. सूत्रों के मुताबिक जब गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति किसी राज्य के अधिकारियों को किसी मुद्दे पर विचार विमर्श के लिए बुलाती है तो उसमें राज्य के मुख्य सचिव ही आम तौर पर मौजूद रहते हैं. सूत्रों ने बताया कि मंगलवार को जब बैठक शुरू हुई तो समिति के कई सदस्यों ने इस बात पर कड़ी आपत्ति जताई कि दोनों राज्यों से आए अधिकारियों में वहां के मुख्य सचिव शामिल नहीं हैं, जो राज्य का सबसे बड़ा अधिकारी होता है.
सदस्यों की आपत्ति के बाद रद्द हुई बैठक
सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया कि बैठक में बिहार से तीन और उत्तर प्रदेश के पांच अधिकारी शामिल होने के लिए पहुंचे थे. लेकिन मुख्य सचिव की अनुपस्थिति पर आपत्ति जताते हुए समिति के लगभग सभी सदस्यों ने अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल से इसका संज्ञान लेने की अपील की. इसके बाद समिति के अध्यक्ष ने सदस्यों की आपत्ति को सही बताते हुए बैठक बिना किसी कार्यवाही के ही समाप्त करने का फ़ैसला किया.
