केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा है कि मनरेगा पर ओछी राज़नीति करने से पहले UPA सरकार अपने कार्यकाल में योजना पर हुए कुल खर्च देख ले उसके बाद ही मोदी सरकार पर प्रश्न उठाये. मनरेगा के तहत राज्यों को पैसा जारी होना एक सतत प्रक्रिया है और देश जानता है की मोदी सरकार गरीब का अधिकार सुनिश्चित करने में सबसे आगे है.
गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर सवाल उठाया था कि कांग्रेस द्वारा मनरेगा के तहत ग्रामीण भारत के लिए रोज़गार का जो अधिकार सुनिश्चित हुआ, उसे मोदी सरकार छीनने पर उतारु है. राजस्थान, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक सहित सभी राज्यों के मनरेगा वेतन का कुल 4,919 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने बक़ाया क्यों रखा है?
गिरिराज सिंह ने ट्वीट के साथ एक डेटा भी पोस्ट किया है. जिसमें राजस्थान, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ के लिए साल 2006-07 से 2013-14 तक और 2014-15 से साल 2022-23 तक में मनरेगा के लिए दिए गए फंड को दिखाया गया है.
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