केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में भाग लेने के लिए शाह सोमवार को वाराणसी पहुंचे थे. शहर के एक होटल में आयोजित बैठक में सामाजिक विकास, परिवहन सीमा विवाद, कानून व्यवस्था, पर्यावरण और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. परिषद की 24वीं बैठक सात अक्टूबर, 2023 को उत्तराखंड में आयोजित की गई थी. आइए हम आपको बताते हैं कि यह परिषद है क्या और क्या काम करता है.
25वीं बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए.
कैसे हुए क्षेत्रीय परिषदों का गठन
राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पांच क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी. केंद्रीय गृह मंत्री इन पांचों क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं. वहीं राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या उप-राज्यपाल या प्रशासक इन परिषदों के सदस्य होते हैं. इसके सदस्य राज्यों से एक राज्य के मुख्यमंत्री (हर साल बारी-बारी से) उपाध्यक्ष होते हैं. प्रत्येक सदस्य राज्य के राज्यपाल प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों को परिषद के सदस्य के रूप में नामित करते हैं.
मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में शामिल सदस्यों के साथ गृहमंत्री अमित शाह.
प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में मुख्य सचिवों के स्तर पर एक स्थायी समिति का भी गठन किया जाता है. राज्यों की ओर से प्रस्तावित मुद्दों को संबंधित क्षेत्रीय परिषदों की स्थायी समिति के समक्ष चर्चा के लिए पेश किया जाता है. स्थायी समिति में विचार के बाद शेष बचे मुद्दों को क्षेत्रीय परिषद की बैठक में विचार के लिए पेश किया जाता है.
देश में कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं
देश में कुल छह क्षेत्रीय परिषद हैं. इनमे से पांच क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के जरिए किया गया है. वहीं छठवें परिषद उत्तर पूर्वी परिषद का गठन 1971 में किया गया था. पांच क्षेत्रीय परिषद हैं- उत्तरी क्षेत्रीय परिषद,
मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद, दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद. छठवें परिषद उत्तर पूर्वी परिषद में असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, नगालैंड और सिक्किम.
वाराणसी में जिस मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई, उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य शामिल हैं. इसका आयोजन गृह मंत्रालय, भारत सरकार के तहत आने वाले अंतर-राज्य परिषद सचिवालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया. ये क्षेत्रीय परिषद दो या अधिक राज्यों अथवा केंद्र और राज्यों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर संवाद और चर्चा के लिए मंच उपलब्ध कराते हैं. ये क्षेत्रीय परिषदें केवल सलाह ही दे सकती हैं. राज्य सरकारों, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सहयोग से पिछले 11 सालों में अलग-अलग क्षेत्रीय परिषदों और इनकी स्थायी समितियों की कुल 61 बैठकें आयोजित की गई हैं.
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