राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर केन्द्र सरकार से आशाकर्मियों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राषि बढ़ाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि आशाकर्मियों द्वारा समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में निभाई जा रही अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए इनकी प्रोत्साहन राषि में वृद्धि नितान्त आवश्यक है, ताकि इनका मनोबल ऊंचा रहे और वे अधिक दक्षता एवं गुणवत्ता के साथ स्वास्थ्य सेवाओं का निष्पादन करे. मुख्यमंत्री ने शनिवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चयनित आशाकर्मियों द्वारा आंगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से शहरों और दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न स्वास्थ्य गतिविधियों का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक सुलभ करवाने का काम किया जाता है.
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गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार इन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की वेदनाओं के प्रति सवेदनशील है और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए उनके साथ खड़ी है. इस क्रम में राज्य सरकार द्वारा इन कर्मियों को आर्थिक संबल देने के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग की ओर से 2700 रूपये प्रतिमाह की दर से अतिरिक्त मानदेय भी दिया जा रहा है, जो पूर्णतया राज्य मद से दिया जाता है. उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा कि मिशन की शुरूआत के समय से ही पिछले 15 वर्षों के दौरान आशाकर्मियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को सुदृढ़ करने तथा मिशन के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है तथा 2020 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के काल में आषा सहयोगिनियो ने घर-घर जाकर सर्वे जैसे महत्वपूर्ण काम को भी अंजाम दिया.
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मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत सरकार द्वारा आशाकर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न गतिविधियों हेतु देय प्रोत्साहन राषि में वर्ष 2013-14 के बाद से विषेष कार्यक्रमों में भागीदारी को छोड़कर कोई वृद्धि नहीं की गई है. एक आशा कार्यकर्ता को इसके तहत प्रतिमाह औसतन 3000 रूपये का भुगतान होता है, जो कार्य निष्पादन के अनुसार कम या अधिक भी हो सकता है. मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कुल 55,816 स्वीकृत पदों के विरूद्ध वर्तमान में 52,248 आशाकर्मियां कार्यरत है. उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में आशाकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुये केन्द्र सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि में समुचित वृद्धि की जाए.
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