दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण और फसल अवशेष प्रबंधन जैसे मुद्दों पर राज्यों के साथ मंत्री स्तरीय अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठक आयोजित हुई. कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पर्यावरण मंत्री ने कहा कि राज्य में पराली जलाने से रोकने के लिए प्रभावी उपाय करें. प्रभावित जिलों में कलेक्टरों की जवाबदेही तय करें. इसके लिए केंद्र ने 4 साल में 2.07 लाख मशीनें दीं. चालू वर्ष में 47000 मशीनें, 601.53 करोड़ रुपये भी दिए है.प्रभावी पराली प्रबंधन के लिए पूसा बायो-डीकंपोजर के व्यापक उपयोग को बढ़ावा देने पर जोर
दिया जा रहा है.
22 अक्तूबर तक दिल्ली-एनसीआर का AQI 300 से 400 पार होने की आशंका है. इसके चलते कोयला और लकड़ी से चलने वाले तंदूर वाले होटलों पर पाबंदी रहेगी. डीजल से चलने वाले जनरेटर बंद होंगे. अस्पताल, रेल जैसी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा ताकि निजी वाहन लोग कम चलाएं. CNG और इलेक्ट्रानिक बस और मेट्रो के फेरे बढ़ाए जाएंगे.
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