भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) ने गुरुवार को अदाणी समूह की कंपनियों, एज्योर पावर और अन्य के खिलाफ एक सौर ऊर्जा निविदा में कथित तौर पर प्रतिस्पर्धा-रोधी आचरण से जुड़ी शिकायत खारिज कर दी. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड, अदाणी ग्रीन एनर्जी फोर लिमिटेड, गौतम अदाणी, सागर अदाणी, एज्योर पावर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी) एवं कई अन्य इकाइयों ने प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन किया है.
CCI ने अपने आदेश में कहा कि देश का बिजली उत्पादन बाजार कई बड़ी सार्वजनिक एवं निजी कंपनियों से मिलकर बना है और अदाणी समूह प्रथम दृष्टया इस बाजार में प्रभुत्वशाली नहीं लगता है.
आयोग ने आदेश में कहा, ‘‘भारत के बिजली उत्पादन बाजार में NTPC, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, टाटा पावर, टोरेंट पावर और रिलायंस पावर जैसी कई महत्वपूर्ण कंपनियां मौजूद हैं. ऐसे में प्रथम दृष्टया यह नहीं लगता है कि अदाणी समूह इस बाजार में प्रभुत्वशाली स्थिति में है.''
शिकायत में 'ग्रीन शू ऑप्शन' (निविदा में तय मात्रा से अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का विकल्प), शुल्क दरों में संशोधन और अन्य शर्तों को छोटी कंपनियों को बाहर करने वाला तरीका बताया गया था.
इसके साथ ही CCI ने कहा कि सरकारी अधिकारियों को कथित तौर पर रिश्वत देकर सेकी को बिजली बिक्री समझौते करने में सक्षम बनाने और फिर अदाणी ग्रीन एनर्जी फोर को सेकी के साथ बिजली खरीद समझौते करने की अनुमति मिलने जैसे आरोप भी प्रतिस्पर्धा कानून की धारा चार के तहत ‘स्थिति के गलत इस्तेमाल' की श्रेणी में नहीं आते हैं.
विशिष्ट शर्तों से जुड़े आरोपों पर आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं दे सका कि निविदा दस्तावेज इस तरह तैयार किए गए थे जिससे केवल बड़ी कंपनियों को ही फायदा मिले.
आदेश के मुताबिक, किसी भी निविदा का ढांचा खरीदार की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है. इसी आधार पर आयोग ने कहा कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा तीन (प्रतिस्पर्धा-रोधी समझौते) और धारा चार के उल्लंघन का कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता, इसलिए इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है. CCI ने कहा कि इस मामले को प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 26(2) के तहत तुरंत प्रभाव से बंद किया जाता है.
(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)
