नई दिल्ली:
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को ‘सिविल सेवा परीक्षाओं एवं चयन' की प्रक्रिया पर होने वाले व्यय के लिए वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में 200 करोड़ रुपये से अधिक के प्रावधान किये गये हैं. संघ लोक सेवा आयोग भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) सहित विभिन्न नौकरशाहों के चयन के लिए तीन चरणों (प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार) में सालाना परीक्षा आयोजित करता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मंगलवार को संसद में पेश बजट में यूपीएससी को चालू वित्त वर्ष के लिए 425.71 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं. इनमें से 208.99 करोड़ रुपये अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्तों एवं प्रशासनिक खर्चों के लिए हैं.
बजट दस्तावेजों के अनुसार, आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और चयनों से संबंधित व्यय के लिए कुल 216.72 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. आयोग को 2023-24 के दौरान 426.24 करोड़ रुपये आवंटित किये गये थे.
लोकपाल के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 33.32 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को चालू वित्त वर्ष के लिए 51.31 करोड़ रुपये के प्रावधान किये गये हैं.
सीवीसी को 2023-24 के लिए 44.46 करोड़ रुपये दिए गए थे, जिसे पिछले वित्त वर्ष के लिए संशोधित कर 47.73 करोड़ रुपये कर दिया गया था.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)Featured Video Of The Day
Samarth: समर्थ ने दिव्यांग लोगों को सशक्त बनाया है: केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार
