केंद्र सरकार बजट में सार्वजनिक उपक्रमों (Central Public Enterprises) के निजीकरण की नीति पेश कर सकती. सूत्रों ने कहा कि गैर रणनीतिक क्षेत्र से संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) से बाहर निकलेगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगी.
सूत्रों का कहना है कि आम बजट में नई निजीकरण नीति का खाका पेश कर सकती हैं. सूत्रों ने कहा कि एक अप्रैल से शुरू हो रहे अगले वित्त वर्ष के लिए सरकार संभवत: उन रणनीतिक क्षेत्रों के सार्वजनिक उपक्रमों की पहचान करेगी, जिनमें उसे बने रहना है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को नई सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसई) नीति को मंजूरी दे दी है. यह नीति रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों की पहचान करेगी. राष्ट्रीय हित और लोक हित से जुड़े सार्वजनिक उपक्रम रणनीति क्षेत्र के तहत आएंगे. ‘आत्मनिर्भर भारत' के तहत सरकार ने मई में घोषणा की थी कि रणनीतिक क्षेत्रों में अधिकतम चार सार्वजनिक कंपनियां रहेंगी. अन्य सार्वजनिक कंपनियों का निजीकरण किया जाएगा.
नई नीति के तहत रणनीतिक क्षेत्रों की सूची को अधिसूचित किया जाएगा. इनमें कम से एक और अधिकतम चार सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां (CPSE) होंगी. गैर रणनीतिक क्षेत्रों में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सीपीएसई) का निजीकरण उनकी व्यावहारिकता के आधार पर किया जाएगा. बजट में सीपीएसई के निजीकरण के जरिये सरकार अपने बढ़े हुए खर्च के लिए धन जुटा सकेगी. वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार ने सीपीएसई की कम हिस्सेदारी बेचकर और शेयर पुनर्खरीद से 17,957 करोड़ रुपये जुटाए हैं.
पूरे वित्त वर्ष में विनिवेश से 2.10 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य है. देश में 249 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम हैं. इनका सामूहिक कारोबार 24 लाख करोड़ रुपये और नेटवर्थ 12 लाख करोड़ रुपये है. इनमें से 54 सार्वजनिक उपक्रम शेयर बाजारों में सूचीबद्ध हैं.
