बिहार विधान परिषद के सभापति ने दो निर्दलीय सदस्यों को बड़ी राहत दी है.बिहार विधान परिषद के सभापति ने बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की सदस्यता खत्म करने की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया है. ये याचिकाएं राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज ने दायर की थीं. इन याचिकाओं को विधान परिषद सभापति ने नियमानुसार नहीं पाया.
किन लोगों ने दायर की थी याचिकाएं
राष्ट्रीय जनता दल और जन सुराज की ओर से दायर याचिकाओं में तिरहुत स्नातक सीट से जीते बंशीधर बृजवासी और सारण शिक्षक सीट से जीते राहुल राज के बीजेपी में शामिल होने को आधार बनाकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की गई थी. याचिका में दल-बदल कानून के आधार पर अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की अपील की गई थी. इन याचिकाओं को खारिज किए जाने की जानकारी बिहार विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी पत्र में दी गई है.
बंशीधर बृजवासी के खिलाफ दाखिल याचिका को लेकर जारी पत्र में कहा गया है कि याचिका बिहार विधान परिषद सदस्य (दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता) नियमावली, 1994 के नियम 6 और 7 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रियाओं को पूरा नहीं करती है. इस याचिका के साथ जरूरी कानूनी शपथपत्र और संलग्न दस्तावेज भी नियमों के मुताबिक सत्यापित नहीं किए गए थे.
बिहार विधान परिषद के सभापति ने जन सुराज की याचिका भी खारिज कर दी है. विधान परिषद सचिवालय के मुताबिक याचिका विधान परिषद के सदस्य ही दाखिल कर सकते हैं. जन सुराज की ओर से पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने याचिका दायर की थी.
क्या है पूरा विवाद
दरअसल विधान परिषद चुनाव के परिणाम आने के बाद खबर आई कि बंशीधर बृजवासी और राहुल राज ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है. यह खबर तब आई जब दोनों सदस्यों ने शपथ भी नहीं ली थी. खबरों में कहा गया कि दोनों ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली है. राहुल राज ने तो मीडिया में स्वीकार भी किया था कि उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ले ली है. लेकिन विवाद बढ़ने के बाद दोनों सदस्यों ने इस खबर का खंडन किया. उनका कहना था कि उन्होंने केवल बीजेपी को समर्थन दिया है.राहुल राज पहले बीजेपी में थे, लेकिन जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था.
खबर सामने आने के बाद ही बंशीधर बृजवासी और राहुल राज की विधान परिषद की सदस्यता खत्म करने की मांग की जाने लगी थी. विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मंगलवार को विधान परिषद के सभापति रामवचन राय से मुलाकात कर दोनों सदस्यों की सदस्यता खत्म करने की मांग की थी. उन्होंने इसे संविधान की दसवीं अनुसूची (दलबदल विरोधी कानून) का उल्लंघन बताया था.
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