- केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के मिशन 2047 के तहत LIC के साथ बीमा सखी योजना की साझेदारी की है.
- बीमा सखी योजना के तहत प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा.
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देना है.
केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत सरकार के मिशन “2047 तक सभी के लिए बीमा” के लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के साथ महत्वपूर्ण साझेदारी की है.भारत सरकार ने तय किया है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन वित्तीय समावेशन पहल के अंतर्गत इस योजना के तहत देशभर की प्रशिक्षित स्वयं सहायता समूह (SHG) की महिलाओं को ‘बीमा सखी' के रूप में ग्राम पंचायत स्तर पर नियुक्त किया जाएगा.
ग्रामीण विकास मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण पहल पर पहली प्रतिक्रिया में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीमा सखी योजना, महिला उद्यमिता और वित्तीय आज़ादी का मजबूत माध्यम है. यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ‘आत्मनिर्भर भारत' दृष्टि को साकार करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दर्शाता है. इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है. इसी के अनुसार, बीमा सखी बनकर महिलाएं अब उद्यमिता एवं आय के नए अवसर पा रही हैं, जिससे SDG 5 (जेंडर समानता) के लक्ष्यों और ‘लखपति दीदी मिशन' को बल मिलेगा. 15 अगस्त तक दो करोड़ बहनें लखपति होगी.
इस योजना के तहत देश के हर गांव में, हर घर में बीमा सुरक्षा पहुंचाने की तैयारी है. इससे महिलाओं को रोज़गार भी मिलेगा. भारत सरकार की रणनीति ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर आपदा वाले क्षेत्रों में ग्रामीण परिवारों को वित्तीय झटकों से बचाने के लिए इसे लागू करने की है.शिवराज सिंह चौहान मानते हैं कि बीमा सखी केवल बीमा की एजेंट नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव की अगुवा हैं. वे गांव-गांव में वित्तीय सुरक्षा की मशाल लेकर आगे बढ़ रही हैं, जिससे गांव आर्थिक रूप से संबल और महिलाएँ आत्मनिर्भर बन रही हैं.
केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और स्टेकहोल्डर संस्थाओं से अपील लिया है कि वे इस पहल इस पहल में सक्रियता से भागीदार बनें, और बीमा सखी योजना को हर गाँव, हर घर तक पहुंचाने में सहयोग करें.शिवराज सिंह के मुताबिक बीमा सखी योजना एक परिवर्तनकारी आंदोलन है, जिससे भारत को लचीला, समावेशी और बीमाकृत राष्ट्र बनाना संभव है. यह पहल हमारी ग्रामीण माताओं-बहनों की आर्थिक सुरक्षा और समग्र विकास के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करेगी.