UP: आयुष्मान कार्ड बनाने की गति तेज, 15 से 30 सितंबर तक चलेगा विशेष अभियान 

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Jan Arogya Yojana) के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) को बनाने की गति को तेज करने के लिए अब विशेष अभियान (Special Campaign)  चलाया जाएगा.

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23 सितंबर को योजना के 4 वर्ष पूरे होंगे. 
नई दिल्ली:

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (Jan Arogya Yojana) के तहत बनने वाले आयुष्मान कार्ड (Ayushman card) को बनाने की गति को तेज करने के लिए अब विशेष अभियान (Special Campaign)  चलाया जाएगा. योगी सरकार द्वारा स्वस्थ प्रदेश-खुशहाल प्रदेश के तहत 15 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जाएगा. जिसके बाद प्रदेश के हर जरूरतमंद को 100 प्रतिशत आयुष्मान कार्ड का लाभ मिलेगा.  बता दें कि 23 सितंबर को योजना के 4 वर्ष पूरे होंगे. मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि पखवाड़े के तहत निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनाए जाएंगे. आशा बहनों द्वारा गांवों व वॉर्डों के चिह्नित परिवारों को कैंप स्थल की जानकारी दी जाएगी. कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, परिवार का राशन कार्ड/ परिवार रजिस्टर की फोटोकॉपी लाना जरुरी होगा.

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अभियान की सफलता के लिए मंडल व जनपद स्तर पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. गौरतलब है आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड धारक परिवार को प्रति वर्ष पांच लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है.

पखवाड़े में कैंप लगाकर कार्ड बनवाने के निर्देश दिेए गए हैं. जिसके बाद, गांवों या वॉर्डों में यदि 50 से अधिक लाभार्थी पहुंचें तो वहां कैंप की समय वधि बढ़ाई जाएगी  या एक ही दिन कई स्थानों पर कैंप लगाकर कार्ड बनाए जाऐंगे. सरकार द्वारा निर्देश दिये गये है कि ध्यान रखा जाए कि कैंप पंचायत भवन,  हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्र, प्राथमिक विद्यालय जैसे सार्वजनिक स्थल पर ही लगे, जिससे अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके. यह भी निर्देश दिया गया कि  बैनर, सोशल मीडिया, पंफलेट आदि के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुंचाई जाये. 
               
23 सितंबर को योजना के 4 वर्ष पूरे होंगे. अभियान के तहत जरूरतमंदों का आयुष्मान कार्ड बनेगें . अभियान सफल हो व इस पर निगरानी रखी जाएगी. इसके लिए जनपद स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा. इसमें पंचायती राज विभाग, ग्राम्य विकास विभाग व आईसीडीएस विभाग आदि के नोडल अधिकारी शामिल हों. यह टीम अभियान से जु़ड़े समस्त पहलुओं पर नजर रखेगी.

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