आंध्र प्रदेश के सीईओ ने निर्वाचन अधिकारियों को सुचारू रूप से मतगणना कराने के दिए निर्देश

निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम वाले दिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए आंध्र प्रदेश में केंद्रीय अर्ध सैनिक बल (सीएपीएफ) की 20 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है.

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अमरावती:

आंध्र प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) मुकेश कुमार मीणा ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को चार जून को सुचारु मतगणना के लिए सभी आवश्यक तैयारियां करने का निर्देश दिया. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की.

मीणा ने जारी एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘यदि कोई भी मतगणना केन्द्र पर गड़बड़ी करने की कोशिश करता है, तो उसे बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर निकाल दिया जाना चाहिए तथा कानून के अनुसार उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.''

मीणा ने कहा कि मतगणना के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) को सील कर सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए, जबकि चुनाव परिणाम घोषित करने वाले फॉर्म 21सी और फॉर्म 21ई को अगले दिन तक निर्वाचन आयोग को भेज दिया जाना चाहिए.

इस बीच, आंध्र प्रदेश पुलिस शांतिपूर्ण मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है, खासतौर पर राज्य में कुछ स्थानों पर चुनाव के बाद हुई हिंसा के मद्देनजर. कई जिलों में चार जून को उत्पन्न होने वाली आपात स्थितियों से निपटने के लिए पूर्वाभ्यास किया गया.

मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) सुप्रीमो एन. चंद्रबाबू नायडू के आवासों और मंगलागिरी में तेदेपा और ताड़ेपल्ली में वाईएसआरसीपी के पार्टी कार्यालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

कुरनूल जिले के पुलिस अधीक्षक जी कृष्णकांत ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि मतगणना के दिन 2,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, जबकि रायलसीमा विश्वविद्यालय मतगणना केंद्र पर सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी.

इससे पहले, निर्वाचन आयोग ने चुनाव परिणाम वाले दिन किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राज्य में केंद्रीय अर्ध सैनिक बल (सीएपीएफ) की 20 कंपनियां तैनात करने का फैसला किया है.

मीणा ने कहा कि जब तक आवश्यक होगा, सीआरपीसी की धारा 144 लागू रहेगी, जबकि डीजीपी हरीश कुमार गुप्ता ने कहा कि चार जून से तीन दिनों तक ‘ड्राई डे' (शराब बिक्री पर रोक) जारी रह सकते हैं.

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आंध्र प्रदेश में 13 मई को 25 लोकसभा और 175 विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ था.

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