चीन को एक और बड़ा झटका दे सकता है भारत, 5G पर मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की हुई बैठक

चीन के साथ तनाव के बीच मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सोमवार को 5G पर चर्चा हुई. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे.

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मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में 5जी पर चर्चा (फाइल फोटो)
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चीन के साथ तनाव के बीच वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक
5G के मुद्दे पर बातचीत
चीनी कंपनी हुवै 5G सेवाओं से जुड़े उपकरणों के लिए प्रमुख दावेदार
नई दिल्ली:

चीन के साथ तनाव के बीच मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सोमवार को 5G पर चर्चा हुई. इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद मौजूद रहे. सूत्रों ने यह जानकारी दी. सूत्रों के अनुसार, बैठक में 5G सेवाओं में उपकरणों की आपूर्ति को लेकर चर्चा हुई. गौरतलब है कि चीनी कंपनी हुवै (Huawei) भारत में 5G सेवाओं से जुड़े उपकरणों के लिए एक प्रमुख दावेदार है. 

भारत में हुवै को 5G ट्रायल में भाग लेने की पिछले साल अनुमति दी गई थी, लेकिन अमेरिका अन्य देशों पर दबाव डाल रहा है कि चीन की इस कंपनी को बाहर रखा जाए. भारत में 5G की नीलामी फिलहाल एक साल के लिए टाली गई है. अमेरिका में हुवै के उत्पादों पर मई 2021 तक के लिए पाबंदी लगाई गई है. सिंगापुर में 5G की दौड़ से हुवै बाहर हो चुका है. वहाँ नोकिया और एरिक्सन को मौका मिला है. 

भारत में हुवै का विरोध हो रहा है क्योंकि इसके संस्थापक के पीएलए से रिश्ते बताए जाते हैं. सीमा विवाद के बाद देश में बदले माहौल में हुवै के लिए रास्ता मुश्किल होगा. वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में हुए फैसले की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिली है. भारत में सुरक्षा कारणों से हुवै को लेकर चिंता जताई गई है. अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में सुरक्षा कारणों के मद्देनज़र हुवावेई को ट्रायल से बाहर रखा गया था. 

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इससे पहले, सरकार ने चीन को तगड़ा झटका देते हुए 59 चीनी एप को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है. टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, वीचैट, शेयरइट और कैम स्केनर उन 59 चीनी एप में शामिल हैं, जिन्हें सरकार द्वारा देशभर में बैन किया गया है. आप यहां क्लिक करके बैन की गई सभी 59 चीनी ऐप्स की सूची देख सकते हैं. 

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सरकार ने बयान में कहा गया है कि 'उपलब्ध सूचना के अनुसार, ये ऐप्स उन गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता,सुरक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरनाक हैं.' 

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