कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर बुधवार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की दूसरी वर्षगांठ के कार्यक्रम में शामिल हुए. यहां जब उनसे किसानों से बातचीत को लेकर सवाल पूछा गया तो वो इन सवालों को टाल गए. उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है. आज भी जब उनका कोई मत आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है. जब कृषि मंत्री से सवाल किया गया 'क्या सरकार की तरफ पहले जैसे न्योता नहीं जाएगा?' तो वे सवाल को टाल गए. उन्होंने कहा, 'जो मुझे कहना है वही कहूंगा.'
इस कार्यक्रम में उन्होंने देश के किसानों को बधाई दी और कहा कि आज के दिन को मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा. तोमर ने कहा, '10.75 करोड़ किसान को बधाई. लोकतंत्र में अच्छी सरकार उसी को कहते है जो करों का संग्रह करे और उसे देशभर में संतुलित रूप से वितरित करे.'
कृषि क्षेत्र की जरूरतों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 'आधी आबादी कृषि पर निर्भर है. रोजगार का अवसर भी इसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्राप्त होता है. कृषि का क्षेत्र बहुत मुनाफ़े का काम नहीं है. किसानी का काम सरकार की सहायता से चलता है. देश की अर्थव्यवस्था में कितनी प्रतिकूल हो लेकिन किसान ठान ले तो किसान का परिश्रम ऐसा है. जो देश को उस प्रतिकूलता से निकालने का दमखम रखता है. संकट की स्थिति हो तो कृषि महत्वपूर्ण पायदान है.'
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उन्होंने कहा कि छोटे सीमांत किसान की आय बढ़ाने में पीएम किसान सम्मान निधि योजना महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही.
उन्होंने राज्यों में योजना के बेहतर कार्यान्वयन को लेकर अपील भी की, खासकर पश्चिम बंगाल में. राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा किसानों को देने को लेकर कृषि मंत्री ने कहा कि जब प्रदेश की सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव आएगा तो फिर उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि 'राज्य सरकार से अनुरोध है जल्दबाजी या लापरवाही के चलते एक ही स्थान पर जो पात्र है उसे छोड़ अपात्र व्यक्ति को पीएम सम्मान निधि का पैसा चला जाता है, लोग शिकायत करते हैं कि हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला. राज्यों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा ना हो कि पात्र व्यक्ति को इस योजना का लाभ ना मिले.'
