बैंकों में ₹78 हजार करोड़ अनक्लैम्ड पैसा, सरकार खोज-खोज कर लौटा रही हकदारों को रकम: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार खुलासा किया कि उनकी सरकार देश के बैंकों के पास पड़े अनक्लैम्ड पैसों को उनके सही हकदारों के पास पहुंचाने का काम कर रही है. एचटी समिट में बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया कि देश में हमेशा से यह माना गया है कि सरकार को कुछ दे दिया.

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  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश के बैंकों में लगभग ₹78,000 करोड़ अनक्लेम्ड पैसों के रूप में पड़े हैं
  • इंश्योरेंस कंपनियों, म्युचुअल फंड और डिविडेंड में भी करोड़ों रुपये का अनक्लेम्ड पैसा असली हकदारों का है
  • सरकार ने स्पेशल कैंप लगाकर अब तक 500 जिलों में हजारों करोड़ रुपये असली मालिकों को वापस किए हैं
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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार खुलासा किया कि उनकी सरकार देश के बैंकों के पास पड़े अनक्लैम्ड पैसों को उनके सही हकदारों के पास पहुंचाने का काम कर रही है. एचटी समिट में बोलते हुए पीएम मोदी ने बताया कि देश में हमेशा से यह माना गया है कि सरकार को कुछ दे दिया, तो वह 'वन वे ट्रैफिक' है और फिर वापस नहीं आता.  पीएम ने बताया कि जब सरकार और जनता के बीच विश्वास मजबूत होता है, तो काम कैसे होता है, उन्होंने इसका उदाहरण अनक्लैम्ड (दावा रहित) फंड्स को असली हकदारों तक पहुंचाने के अभियान से बताया.

पीएम मोदी ने बताए चौंकाने वाले आंकड़े

पीएम मोदी ने बताया कि देश के बैंकों में नागरिकों का लगभग ₹78,000 करोड़ रुपया अनक्लेम्ड पड़ा है. उन्होंने बताया, "इंश्योरेंस कंपनियों के पास करीब ₹14,000 करोड़, म्युचुअल फंड में ₹3,000 करोड़ और डिविडेंट का ₹9,000 करोड़ अनक्लेम्ड पड़ा है. यह पैसा गरीब और मध्यम परिवारों के हैं, जिसके हैं वो तो भूल चुका है... हमारी सरकार देशभर में अब उनको ढूंढ रही है. हमारी सरकार उसके हकदार तक पहुंचने में जुटी हुई है."

स्पेशल कैंप लगाकर लौटा रहे पैसा

इस पैसे को असली मालिकों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने स्पेशल कैंप लगाने शुरू किए हैं. पीएम मोदी ने बताया, "अब तक करीब 500 जिलों में हम ऐसे कैंप लगाकर हजारों करोड़ रुपये असली हकदारों को दे चुके हैं." पीएम मोदी ने जोर दिया कि यह पहल दर्शाती है कि जब 'मन अच्छा है तो कल भी अच्छा होता है' और उनकी सरकार जनता के प्रति पूरी ईमानदारी और विश्वास के साथ काम कर रही है.

वहीं, सेल्फ-अटेस्टेशन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले नागरिक को अपने ही दस्तावेज़ों पर सरकारी अधिकारी से ठप्पा मरवाना पड़ता था. उनकी सरकार ने इस अविश्वास को समाप्त किया और अब सेल्फ अटेस्टेशन को ही पर्याप्त माना जाता है. पहले, छोटे से छोटे लोन (जैसे ₹1000) के लिए भी बैंक गारंटी मांगता था, क्योंकि अविश्वास बहुत अधिक था. पीएम मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने 'मुद्रा योजना' से इस अविश्वास के कुचक्र को तोड़ा है. पीएम मोदी ने बताया कि इस योजना के तहत देशवासियों को अब तक ₹37 लाख करोड़ का गारंटी-फ्री लोन दिया जा चुका है. इस राशि से नौजवानों को एंटरप्रेन्योर बनने का विश्वास मिला है. अब ठेले वालों को भी बिना गारंटी बैंक से पैसा दिया जा रहा है.

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