केंद्र सरकार ने भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ बिहार में भूमि सीमा शुल्क स्टेशन (एलसीएस) स्थापित करने के लिए 10 स्थानों को चिह्नित किया है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को इसकी घोषणा की. एलसीएस दो पड़ोसी देशों के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों और माल के लिए पारगमन, सीमा शुल्क, आव्रजन सेवाएं प्रदान करने वाली एक सुविधा है.
शाह ने कहा, “केंद्र भारत और नेपाल के बीच द्विपक्षीय व्यापार में सुधार के लिए भारत-नेपाल सीमा पर कुल 19 एलसीएस स्थापित करने की प्रक्रिया में है. इन 19 एलसीएस में से 10 बिहार में स्थापित होंगे.”
बिहार में एलसीएस गलगलिया (किशनगंज), बैरगनिया (सीतामढ़ी), भीमनगर एवं कुनौली (सुपौल), जयनगर (मधुबनी), वाल्मिकी नगर (पश्चिम चंपारण) के अलावा कुछ अन्य स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे.
शाह ने कहा कि भारत सरकार नेपाल के साथ अपने व्यापार में सुधार के लिए तीन सिद्धांतों 'समन्वय, सहयोग और सहभागिता' पर काम कर रही है.
केंद्रीय गृह मंत्री बिहार के अररिया जिले में जोगबनी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के पास भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण (एलपीएआई) के एक नवनिर्मित आवासीय भवन परिसर का उद्घाटन करने के बाद एक समारोह को संबोधित कर रहे थे.
शाह ने कहा, “एलपीएआई पड़ोसी देशों के साथ भारत के व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है और यह पड़ोसी देशों के साथ दोस्ती और भाईचारे के लिए देश के एक प्रमुख पक्ष के रूप में काम कर रहा है.”
उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र ने पड़ोसियों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए सीमा बुनियादी ढांचे, द्विपक्षीय व्यापार, लोगों से लोगों का आपसी संपर्क और गांव के विकास में सुधार के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, “बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों में घुसपैठ, जमीन पर अवैध कब्जा और अवैध व्यापार जैसे कई मुद्दे हैं. इन समस्याओं को केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर और बिना किसी तुष्टिकरण की नीति के सख्त कदमों से हल कर सकती हैं.” उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में इन सभी मुद्दों का समाधान किया जाएगा.
उन्होंने बथनाहा में स्थित सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के आवासीय भवन परिसर का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया.
