सस्ते घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना 31 मार्च को होगी खत्‍म, अब तक 1.15 करोड़ घरों को मंजूरी

केंद्रीय मंत्री पुरी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)की परिकल्‍पना जून 2015 में की गई थी और घरों की डिमांड एक करोड़ के शुरुआती अनुमान से काफी आगे निकल गई है.एगी.

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सस्ते घर देने वाली प्रधानमंत्री आवास योजना 31 मार्च को होगी खत्‍म, अब तक 1.15 करोड़ घरों को मंजूरी
हरदीप सिंह पुरी ने बताया, PMAY-U के अंतर्गत 1.15 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है
नई दिल्‍ली:

आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojna-Urban) का उद्देश्‍य और इसमें निहित पीएम का सपना अगले 18 माह में पूरा हो जाएगा. राज्‍यसभा में सोमवार को सदस्‍यों के पूरक प्रश्‍नों के जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने राज्‍यों की ओर से प्रदान की गई आकलन मांगों के आधार पर PMAY-U के अंतर्गत 1.15 करोड़ घरों को मंजूरी दी गई है जो मार्च 2022 में खत्‍म हो रही है और विभिन्‍न परियोजनाएं अगले अगले करीब 18 माह में पूरी हो जाएंगी.

एक विशिष्‍ट प्रश्‍न का उत्‍तर देते हुए उन्‍होंने कहा, '31 मार्च 2022 से आगे क्रेडिट लिक्‍ड सब्सिडी योजना (credit-linked subsidy scheme) को जारी रखने की समीक्षा पर विचार नहीं किया जा रहा है. ' उन्‍होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)की परिकल्‍पना जून  2015 में की गई थी और घरों की डिमांड एक करोड़ के शुरुआती अनुमान से काफी आगे निकल गई है. यह संख्‍या फिलहाल  1.15 करोड़ है और चालू वित्‍त वर्ष के शेष तीन दिनों में यह और आगे निकल जाएगी. पुरी ने कहा, 'यह प्रधानमंत्री का सपना था कि मार्च 2022 तक हर भारतीय के सिर पर पक्‍की छत एक किचन और टॉयलेट हो और घर का नामकरण, इस घर की महिला (या  तो अकेले या संयुक्‍त रूप से) पर हो. '

उन्‍होंने कहा कि इसके तहत सभी राज्‍यों से केंद्र को जून 2015 तक demand assessmentmt देने को कहा गया था  जिसके आधार पर एक करोड़ घर बनाए जाने थे. इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के उद्देश्‍य पूरा हो गया होता. अब निजी क्षेत्र में किफायती आवास का निर्माण हो रहा है. कुछ राज्‍य हमें और डिमांड भेज रहे हैं. इसके साथ ही पीएम का PMAY-U से जुड़ा सपना पूरा हो जाएगा." केंद्रीय मंत्री पुरी ने संसद को बताया कि एक परियोजना को मंजूरी दी गई है और इसे 18 माह की अवधि में पूरा किया गया है. उन्‍होंने बताया कि प्रस्‍ताव जून 2015 में प्रारंभ हुआ था और करी दो साल तक चली कोरोना महामारी के बावजूद योजना निकट भविष्‍य में पूरी  हो जाएगी. 

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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