उद्धव सरकार की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट, 'कांजुरमार्ग में मेट्रो कारशेड बनने से होगा 1580 करोड़ का फायदा'

राज्य सरकार की ओर से इस मामले में यह तीसरी समिति है. साल 2015 में गठित पहली कमेटी ने कांजुरमार्ग को सही जगह बताई थी, दूसरी कमेटी ने आरे को. अब सरकार की तीसरी कमेटी की रिपोर्ट पर बीजेपी सवाल उठा रही है.

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मुंंबई:

कोर्ट की ओर से मुंबई मेट्रो-3 के कारशेड को कांजुरमार्ग में बनाए जाने पर रोक लगाए जाने के बाद अब राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी की रिपोर्ट सामने आई है. इस रिपोर्ट के अनुसार कांजुरमार्ग में मेट्रो कारशेड बनाने से सरकार को करोड़ों रुपयों का फायदा होगा और पर्यावरण भी सुरक्षित होगा. गौरतलब है कि 2019 के विधानसभा चुनाव के समय शिवसेना ने आरे जंगल से मेट्रो 3 के कारशेड को हटाने का मुद्दा उठाया था. सरकार में आने के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इसका ऐलान भी किया लेकिन मामला अदालत में जाने के बाद अब कांजुरमार्ग में मेट्रो कारशेड के कामकाज पर रोक लगा दी गई है. इस बीच राज्य सरकार की ओर से स्थापित कमेटी ने इस मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपी है.

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार की ओर से गठित कमेटी ने पाया है कि कांजुरमार्ग में मेट्रो कारशेड बनाए जाने से सरकार को 1580 करोड़ का फायदा होगा, आरे जंगल में कारशेड बनने पर 30 रेक बनाए जा सकते हैं जबकि कांजुरमार्ग में कारशेड बनाए जाने पर 50 रेक बनाए जा सकेंगे.मेट्रो 3 के साथ मेट्रो 4,6 के कारशेड को भी कांजुरमार्ग में बनाया जा सकता है. अगर कारशेड पहले से ही कांजुरमार्ग में बनाई जाती तो 1089 पेड़ों को बचाया जा सकता था. महाराष्‍ट्र सरकार के मंत्री असलम शेख, 'हम पहले से ही कह रहे हैं कि जो मेट्रो लाइन कांजुरमार्ग में होगी, यह सफल होगी. आगे जब रुट भी बढाना होगा, उसके लिए यह जगह सक्षम है. अब इसे लेकर रिपोर्ट सामने आ गई है. इस मामले में जो भ्रम BJP वाले फैला रहे थे कि सरकार को करोड़ों का नुकसान होगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं है.'

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यह अलग बात है कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में यह तीसरी समिति है. साल 2015 में गठित पहली कमेटी ने कांजुरमार्ग को सही जगह बताई थी, दूसरी कमेटी ने आरे को. अब सरकार की तीसरी कमेटी की रिपोर्ट पर बीजेपी सवाल उठा रही है. बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा, 'सरकार की पहले कमेटी ने कहा कि कांजुरमार्ग में मेट्रो कारशेड बनाने पर नुकसान होगा और दूसरी कमेटी ने कहा कि यह फायदेमंद होगी. सरकार अपने अहंकार और हठ को किस हद तक कायम रखेगी, सरकार ने कमेटी को मजबूर किया कि इनके मन जैसी रिपोर्ट सौंपे.

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