संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र (Parliament winter Session) में क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने से जुड़ा बिल (Cryptocurrency Bill ) पेश होने की संभावना नहीं है. सरकार के सूत्रों ने एनडीटीवी को ये जानकारी दी है. एक वरिष्ठ मंत्री ने कहा कि बिल अभी संसद में पेश किए जाने के लिए अधिसूचित नहीं हुआ है. अब शीतकालीन सत्र के खत्म होने में महज तीन दिन रह गए हैं. यह सत्र 23 दिसंबर को खत्म हो रहा है. लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे और 12 विपक्षी सांसदों का निलंबन बहाल करने के मुद्दे पर संसद की कार्यवाही लगातार बाधित रही है.
पहले माना जा रहा था कि सरकार संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में ही यह विधेयक पेश करेगी, हालांकि शीतकालीन सत्र में 3-4 दिन और रह गए हैं. ऐसे में सूत्रों ने एनडीटीवी को बताया है कि सरकार शायद इस सत्र में क्रिप्टोकरेंसी पर बिल संभवतः नहीं लाएगी. इसरकार इस विधेयक की कुछ बातों को अभी अंतिम रूप नहीं दे पाई है, पहले ऐसी खबरें आई हैं कि रिजर्व बैंक बोर्ड के आंतरिक सदस्य देश में प्राइवेट क्रिप्टोकरेंसी के पक्ष में नहीं हैं.
क्रिप्टोकरेंसी बिल अभी कैबिनेट में चर्चा के लिए भी नहीं लाया गया है.माना जा रहा है कि मोदी सरकार डिजिटल करेंसी के रेगुलेशन के मुद्दे पर और विस्तृत सलाह मशविरा करना चाहती है. ऐसे में 23 दिसंबर, संसद के शीतकालीन सत्र तक चीजें पूरी नहीं हो पाने की संभावना है. सरकार इस मुद्दे पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहती, ताकि बाद में पैर वापस न खींचने पड़ें. सूत्रों के मुताबिक, शीतकालीन सत्र के आखिरी सत्र में सदन में होने वाले कामकाज की लिस्ट से क्रिप्टोकरेंसी बिल को हटा दिया गया है.
