ब्राजील में क्रिप्टो को रेगुलेट करने की तैयारी

क्रिप्टो को कई देशों में तेजी से रेगुलशन में लाने की कवायद चल रही है. इसी कड़ी में ब्राजील की नेशनल कांग्रेस इस वर्ष की पहली छमाही में क्रिप्टो रेगुलेटरी बिल को अप्रूवल दे सकती है. ब्राजील में क्रिप्टो से जुड़ा कानून लागू होने के बाद क्रिप्टो माइनर्स को टैक्स इंसेंटिव दिए जाएंगे. इसके साथ ही क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों को कारोबार करने के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी. इससे क्रिप्टोकरेंसीज के जरिए गैर कानूनी गतिविधियों को रोका जा सकेगा. 

Cointelegraph की रिपोर्ट के अनुसार, ब्राजील में सीनेट के अध्यक्ष Rodrigo Pacheco इसी महीने क्रिप्टो से जुड़े बिल को वोटिंग के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं. इस बिल को दो सीनेटर तैयार कर रहे हैं. इनमें से एक Irajá Abreu ने बताया, "सेंट्रल बैंक की टेक्निकल टीम इसमें काफी मदद कर रही है." ब्राजील में पिछले वर्ष लगभग एक करोड़ लोगों के पास क्रिप्टोकरेंसीज होने का अनुमान था. क्रिप्टो के गलत इस्तेमाल को रोकने की अथॉरिटीज कोशिश कर रही हैं और इसी वजह से जल्द कानून लागू करने पर विचार किया जा रहा है. इस कानून का उल्लंघन करने वालों को चार से आठ वर्ष की जेल हो सकती है.  

ब्राजील में क्रिप्टो सेगमेंट की निगरानी के लिए एक नई रेगुलेटरी संस्था बनाई जा सकती है. यह जिम्मेदारी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या ब्राजील के सेंट्रल बैंक को भी दी जा सकती है. हालांकि, ब्राजील की किसी क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी दर्जा देने की योजना नहीं है. क्रिप्टो से जुड़े बिल को सीनेट के साथ ही निचले सदन से पारित किए जाने के बाद इसे प्रेसिडेंट Jair Bolsonaro के पास भेजा जाएगा और उनके हस्ताक्षर करने पर यह कानून बन जाएगा.

प्रस्तावित कानून के बारे में सीनेटर Abreu ने कहा, "क्रिप्टो से जुड़ी फर्मों के लिए कोई रेगुलेशन नहीं है और न ही इन पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन या सेंट्रल बैंक का नियंत्रण है. इससे अथॉरिटीज के लिए संदिग्ध ट्रांजैक्शंस का पता लगाना मुश्किल हो जाता है." भारत, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे बहुत से देश क्रिप्टो सेगमेंट के लिए कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं. अमेरिका में हाल ही में इस सेगमेंट से जुड़ा एक एग्जिक्यूटिव ऑर्डर जारी किया गया था. इसमें फेडरल रिजर्व से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) लॉन्च करने पर विचार करने के लिए भी कहा गया है. हाल के महीनों में क्रिप्टो से जुड़े धोखाधड़ी के मामलों की संख्या बढ़ने के कारण रेगुलेटर्स ने इस सेगमेंट की स्क्रूटनी बढ़ाने की जरूरत बताई है.