महाराष्ट्र में एक सप्ताह पहले शुरू हुई थी 'मेरी लाडली बहन योजना', घूस लेने लगे अधिकारी

महाराष्ट्र सरकार की ओर से घोषित की गयी मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना को अभी एक हफ्ते भी न हुए हैं कि इसमें भ्रष्टाचार की शिकायतें आने लगीं हैं. इस योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1500 रूपये देने का ऐलान सरकार ने किया था. अब शिकायतें आ रही है कि योजना में अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करवाने वाली महिलाओं से कुछ भ्रष्ट अफसर घूसखोरी कर रहे हैं. 

महत्वकांक्षी योजना

महाराष्ट्र सरकार की 'मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना' सोमवार से शुरू हो गया. इस योजना के लिए पात्र महिलाएं 15 जुलाई तक आवेदन कर सकती हैं. वित्त मंत्री अजित पवार द्वारा पेश किए बजट में इस योजना की घोषणा की गई है, जिसमें 21 से 65 वर्ष तक की महिलाएं 1,500 रुपये हर महीने प्राप्त कर सकती हैं. हालांकि, इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं जब रजिस्ट्रेशन करवा रही हैं तो भ्रष्ट अधिकारी उनसे घूस मांग रहे हैं. 

30-60 रूपये में रजिस्ट्रेशन

किसी महिला से 30 रूपये तो किसी से 60 रूपये घूस ली जा रही है. योजना का लाभ उठाने के लिए जब महिलाएं अधिकारियों से संपर्क कर ही हैं, तो उन्हें पैसे देने पड़ रहे हैं. योजना के बाद से प्रतिदिन इनके दफ्तर के बाहर सैकड़ों महिलाओं की कतार लगती है. अगर आरोह सच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर रोज ये कितने लाख रूपये की काली कमाई करते होंगे. इस मामले में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सरकार ने शेलके को निलंबित कर दिया.

मध्य प्रदेश से प्रेरिय है ये योजना

ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की ओर से लायी गयी इसी तरह की योजना की तर्ज पर बनायी गयी है. योजना के तहत महाराष्ट्र की ऐसी महिलाओं को जिनके परिवार की सालाना आय ढाई लाख से कम है और जिनकी उम्र 21 से 65 वर्ष के बीच है. ऐसी महिलाओं को सरकार की तरफ से 1500 रूपये दिए जाएंगे.

इस योजना को महाराष्ट्रभर में महिलाओं से जबरदस्त प्रतिसाद मिल रहा है. सरकारी दफ्तरों के बाहर महिलाओं की लंबी लंबी कतरें देखी जा रहीं हैं, लेकिन इसी के साथ साथ भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आनें लगीं हैं.

मुख्यमंत्री शिंदे ने चेतावनी दी है कि अगर कोई अधिकारी महिलाओं से रिश्वत लेते पाया गया तो उसे जेल भेज दिया जायेगा. इस योजना से सरकार की तिजोरी पर 46000 करोड़ रूपये का बोझ आयेगा. विपक्ष इस योजना को एक चुनावी शिगूफा करार दे रहा है. विपक्ष के मुताबिक राज्य की आर्थिक हालत पहले से ही खराब है. इस तरह की लोक लुभावन योजनाओं से स्थिति बद से बदतर हो जायेगी.