उत्तराखंड सरकार ने उच्च न्यायालय में दाखिल एक हलफनामे में कहा है कि उसने कर्मचारी चयन आयोग (SSC) के सदस्य पद के लिए एक व्हिसलब्लोअर अधिकारी के आवेदन को तय समयसीमा के भीतर मंजूरी दी है.
याचिकाकर्ता भारतीय वन सेवा के अधिकारी संजीव चतुर्वेदी की उम्मीदवारी पर केंद्र ने पिछले वर्ष इस आधार पर विचार करने से इनकार कर दिया था कि उनका आवेदन अंतिम तारीख के बाद मिला है.
राज्य सरकार ने नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय में दाखिल हलफनामे में कहा, ‘‘याचिकाकर्ता उत्तराखंड काडर के तहत काम कर रहे हैं और राज्य सरकार ने उपरोक्त पद के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को विज्ञापन में बताई गई समयसीमा के भीतर मंजूरी दी है.''
चतुर्वेदी ने याचिका दायर की थी जिसमें कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) के सदस्य पद के लिए चयन प्रक्रिया में अनियमितताओं का दावा किया गया था.
इस याचिका पर अदालत ने इस वर्ष फरवरी में केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी किए थे जिन्होंने इसके जवाब में 21 जून को हलफनामा दायर किया. केंद्र सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने जनवरी 2020 में एसएससी सदस्य के पद के लिए आवेदन मांगे थे.
SSC का एक अध्यक्ष होता है तथा इसके दो सदस्य हो सकते हैं. इस पद के लिए चतुर्वेदी समेत 16 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया था. चतुर्वेदी अभी उत्तराखंड के हलद्वानी में अनुसंधान शाखा में मुख्य वन संरक्षण के पद पर कार्यरत हैं.
चतुर्वेदी के सूचना के अधिकार आवेदन के तहत विभाग ने बताया था कि उनका पूरा आवेदन 29 मई, 2020 को प्राप्त हुआ जबकि याचिकाकर्ता ने स्पीड पोस्ट की ट्रेकिंग रिपोर्ट के आधार पर दावा किया कि उनका आवेदन विभाग के कार्यालय में 20 मार्च, 2020 को पहुंच गया था जबकि आवेदन की अंतिम तारीख 23 मार्च, 2020 थी.
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