UGC Defaulter University List 2024: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों (Defaulter University) की एक लिस्ट जारी की है जिन्होंने लोकपाल (Ombudsperson) नियुक्त नहीं किए हैं. हर विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (छात्रों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 के अनुसार एक लोकपाल नियुक्त करना होता है.आयोग ने डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की अपडेटेड लिस्ट जून महीने में जारी की है. यूजीसी ने कुल 108 राज्य विश्वविद्यालय को डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल किया गया है, जिन्होंने लोकपाल नियुक्त नहीं किया है. इसके अलावा लगभग 47 निजी विश्वविद्यालय और दो डीम्ड विश्वविद्यालय भी डिफॉल्टर विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल हैं. UGC Defaulter University List 2024: डायरेक्ट लिंक
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यूजीसी ने लोकपाल नियुक्त नहीं करने पर जिन विश्वविद्यालयों को डिफॉल्टर की सूची में रखा है, उनमें आंध्र प्रदेश में डॉ. एन.टी.आर. यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, असम में राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ को-ऑपरेटिव मैनेजमेंट, छत्तीसगढ़ में शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी सहित अन्य शामिल हैं. विश्वविद्यालयों की पूरी लिस्ट यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक की जा सकती है.
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जिन विश्वविद्यालयों ने लोकपाल नियुक्त किया है या बाद में नियुक्त करेंगे, वे यूजीसी द्वारा साझा किए गए ईमेल पर लोकपालों का पूरा विवरण बता सकते हैं.यूजीसी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, डिफॉल्टिंग विश्वविद्यालय यूजीसी विनियमों के अनुसार लोकपाल की नियुक्ति कर सकते हैं और उल्लिखित विभिन्न मेल आईडी पर आयोग को इसकी सूचना दे सकते हैं.
इन मेल आईटी पर सूचना दें-
केंद्रीय विश्वविद्यालय के मामले में: mssarma.ugc@nic.in
राज्य विश्वविद्यालय के मामले में: smitabidani.ugc@nic.in
मान्य विश्वविद्यालय के मामले में: monika.ugc@nic.in
निजी विश्वविद्यालय के मामले में: amol.ugc@nic.ln
यूनिवर्सिटी लोकपाल (University Ombudsperson)
यूनिवर्सिटी लोकपाल यानी ओम्बड्समैन, वह व्यक्ति होता है जो छात्रों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान निकालने का काम करता है. यूजीसी के मुताबिक, हर विश्वविद्यालय को छात्रों की शिकायतों के निवारण के लिए एक लोकपाल नियुक्त करना होता है. लोकपाल के पद पर नियुक्ति सेवानिवृत्त वाइस चांसलर, 10 सालों के अनुभव वाले सेवानिवृत्त प्रोफेसर या पूर्व जिला जज को ही मिलती है.