दिल्ली विश्वविद्यालय पेटेंट कानूनों पर एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की योजना बना रहा है ताकि छात्रों को उनके अनुसंधान को ‘साकार' उत्पाद बनाने में मदद और उन्हें पेटेंट दाखिल करने के बारे में बुनियादी जानकारी मिल सके. यह पहली बार होगा जब इस तरह का पाठ्यक्रम किसी विश्वविद्यालय में कराया जाएगा. पेटेंट कानूनों को दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि संकाय में बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) पत्र के एक भाग के रूप में पढ़ाया जाता है और विश्वविद्यालय में कुछ विज्ञान पाठ्यक्रमों में इस विषय पर एक अध्याय भी शामिल है.
पेटेंट कानूनों पर पाठ्यक्रम के लिए विश्वविद्यालय ने पाठ्यक्रम और अन्य तौर-तरीकों को तैयार करने को लेकर एक समिति का गठन किया है. पेटेंट एक प्रकार की बौद्धिक संपदा है जो उसके स्वामी को किसी अन्य को वह आविष्कार करने, उपयोग करने या बेचने से रोकने का कानूनी अधिकार देता है.
नयी गठित समिति की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के बी आर अंबेडकर सेंटर फॉर बायोमेडिकल रिसर्च के मेडिकल बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की प्रोफेसर दमन सलूजा कर रही हैं.
सलूजा ने कहा कि पाठ्यक्रम से छात्रों को यह समझने में मदद मिलेगी कि पेटेंट के लिए दाखिल करते समय किन बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, क्योंकि कई छात्रों को इस बात की जानकारी नहीं है कि क्या पेटेंट योग्य है और क्या नहीं.
उन्होंने कहा, ‘‘उच्च शिक्षा में बहुत सारे अनुसंधान होते हैं जिनके ठोस परिणाम होते हैं. हालांकि, लोगों को इसके बारे में पता नहीं है... कि अपने अनुसंधान को एक वास्तविक उत्पाद कैसे बनाया जाए? लोग पेटेंट नियमों और पेटेंट कानूनों के बारे में नहीं जानते हैं. डीयू इस संबंध में एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की योजना बना रहा है जो इस कमी को पूरा करेगा.''
सलूजा ने कहा कि सर्टिफिकेट कोर्स तीन-चार महीने का कार्यक्रम होगा, इस दौरान छात्रों को पेटेंट कानूनों के बारे में मूल बातें सिखाई जाएंगी. उन्होंने कहा कि यह पाठ्यक्रम विज्ञान के उन छात्रों के काम आएगा जो अपने अनुसंधान के लिए पेटेंट कानूनों के बारे में जानना चाहते हैं.
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सलूजा ने कहा कि पेटेंट कानूनों के बारे में जानकारी की कमी है और यही कारण है कि देश नवाचारों को पेटेंट कराने में पिछड़ गया है. प्रोफेसर ने कहा कि इसके अलावा, पेटेंट दाखिल करने की प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल है.
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