खास बातें
- सरकार ने यूरिया खाद क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त करने की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए सचिवों की समिति के गठन का फैसला किया है।
सरकार ने यूरिया खाद क्षेत्र को नियंत्रणमुक्त करने की व्यवहार्यता के अध्ययन के लिए सचिवों की समिति के गठन का फैसला किया है। पोटास और फास्फेट की तरह यूरिया की कीमतों को भी नियंत्रणमुक्त करने पर विचार हो रहा है। उर्वरक सचिव सुतानु बेहुरिया ने उर्वरक पर मंत्री समूह की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, यूरिया पर पोषक आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के साथ इस क्षेत्र में नई निवेश नीति पर सिफारिश के लिए सचिवों की समिति के गठन का फैसला किया गया है। सरकार ने अप्रैल, 2010 में एनबीएस योजना शुरू की थी और इसके तहत पोटास और फास्फेट वाले उर्वरकों की कीमतों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया था। हालांकि, यूरिया की कीमतों पर सरकार का नियंत्रण जारी है।