यूपीआई (UPI) ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है. 2 अगस्त को पहली बार एक दिन में 70.7 करोड़ से ज्यादा लेनदेन हुए हैं. यह आंकड़ा नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने जारी किया है.
पिछले दो सालों में यूपीआई लेनदेन की संख्या दोगुनी हो गई है. अगस्त 2023 में जहां हर दिन करीब 35 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रहे थे, वहीं अगस्त 2024 में यह बढ़कर 50 करोड़ और अब अगस्त 2025 में 70 करोड़ पार पहुंच गया.
सरकार का 100 करोड़ डेली ट्रांजैक्शन का लक्ष्य
सरकार का अगला बड़ा टारगेट है कि UPI से हर दिन 100 करोड़ लेनदेन हों. मौजूदा ग्रोथ रेट को देखकर उम्मीद है कि यह लक्ष्य अगले साल तक पूरा हो सकता है.
हालांकि, इस ग्रोथ को बनाए रखने के लिए कुछ अहम सवाल भी उठ रहे हैं क्या ये सर्विस आगे भी फ्री रहेगी?
UPI पर चार्ज लगने की चर्चा फिर शुरू
फिनटेक कंपनियों और पेमेंट यूनियनों का कहना है कि इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन वॉल्यूम को सस्टेन करने के लिए अब MDR (Merchant Discount Rate) को वापस लाना जरूरी हो सकता है.
RBI का मिला भरपूर सपोर्ट
RBI ने हाल ही में कहा है कि यूपीआई सिस्टम को फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाना जरूरी है. RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, "किसी न किसी को तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर की लागत उठानी ही होगी." सरकार ने पहले फाइनेंशियल ईयर 2024 में UPI सिस्टम के लिए लगभग 4,500 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी थी, लेकिन FY25 में यह घटाकर सिर्फ 1,500 करोड़ कर दी गई.
दुनिया में सबसे आगे निकला UPI,Visa को भी पीछे छोड़ा
UPI अब न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स प्रोसेस करता है.पिछले महीने, UPI ने करीब 25 लाख करोड़ रुपए के 19.5 बिलियन ट्रांजैक्शन किए. यानी हर दिन औसतन 650 मिलियन (65 करोड़) ट्रांजैक्शन और लगभग 83,000 करोड़ रुपए का वॉल्यूम.
UPI भारत में सभी डिजिटल ट्रांजैक्शन का करीब 85% हिस्सा कवर करता है और पूरी दुनिया के रियल-टाइम डिजिटल पेमेंट्स का लगभग 50% कवर करता है.
UPI ट्रांजैक्शन में हर साल करीब 40% की ग्रोथ
इंटरनेट की पहुंच बढ़ने और छोटे व्यापारी, ग्राहक और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अपनाने से हर महीने UPI ट्रांजैक्शन में 5-7% और हर साल करीब 40% की ग्रोथ देखी जा रही है.
क्या आगे चलकर UPI पर आपको चार्ज देना पड़ेगा?
अभी के लिए, UPI से ट्रांजैक्शन करना आम लोगों के लिए पूरी तरह फ्री है. लेकिन RBI और कंपनियों के सुझाव को देखते हुए, आने वाले समय में व्यापारियों के लिए चार्ज वापस आ सकता है.ये सर्विस फ्री बनी रहेगी या नहीं, ये सरकार के अगले फैसले पर निर्भर करेगा.
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