- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना नौंवा केंद्रीय बजट पेश किया
- इस बार के बजट में वित्त मंत्री ने युवाओं, महिलाओं, किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए
- निर्मला ने इस बार के बजट के जरिए मिशन 2047 के लक्ष्य की तरफ इशारा कर दिया
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना नौंवा बजट पेश किया. इस बार के बजट में निर्मला के टैब से किसान से लेकर युवा और महिलाओं के लिए कई ऐलान किए गए हैं. इससे पहले बजट से पहले निर्मला ने अपना बही-खाता राष्ट्रपति को सौंपा. जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें दही खिलाकर शुभकामनाएं दीं.
निर्मला की बड़ी बातें
माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती के पावन अवसर पर मैं बजट पेश कर रही हूं. भारत में पिछले साल आर्थिक स्थिति अच्छी रही है. पीएम मोदी के नेतृत्व में कई तरह के बदलाव किए गए हैं. आत्मनिर्भरता हमारी अर्थव्यवस्था का मूल मंत्र है. सरकार के फैसलों से हमने नागरिकों को लाभ पहुंचाने का भी पूरी कोशिश की है. 7 फीसदी ग्रोथ रेट की दर से देश की आर्थव्यवस्था बढ़ी है.
रक्षा बजट में बंपर इजाफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा बजट में इस बार बंपर इजाफा किया है. इस बार डिफेंस सेक्टर के लिए कुल 7 लाख 85 हजार करोड़ रुपये रखे गए हैं. यह पिछले साल के मुकाबले लगभग 15 प्रतिशत ज्यादा है. पिछले साल रक्षा बजट 6 लाख 81 हजार करोड़ रुपये था. आमतौर पर हर साल रक्षा बजट में 8 से 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती थी, लेकिन इस बार बढ़ोतरी इससे कहीं ज्यादा है, जो एक रिकॉर्ड माना जा रहा है.
टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कपड़ा क्षेत्र के लिए पांच उप-खंड के साथ एक एकीकृत कार्यक्रम का प्रस्ताव किया. इन पांच उप-खंड के तहत, उन्होंने रेशम, ऊन और जूट जैसे प्राकृतिक फाइबर, मानव निर्मित फाइबर और नए जमाने के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए 'नेशनल फाइबर स्कीम' (राष्ट्रीय धागा योजना) की घोषणा की गई. सरकार ने मशीनरी के लिए पूंजी सहायता, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य जांच और प्रमाणीकरण केन्द्र के साथ पारंपरिक क्लस्टर को आधुनिक बनाने के लिए 'टेक्सटाइल विस्तार एवं रोजगार योजना' का प्रस्ताव दिया.
स्वास्थ्य मंत्रालय को क्या मिला
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को 2026-27 के बजट में 1,06,530.42 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. जो 2025-26 के बजट के मुकाबले 10 प्रतिशत अधिक है. सरकार ने भारत को एक प्रमुख चिकित्सा पर्यटन गंतव्य के तौर पर बढ़ावा देने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में पांच क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने में राज्यों की मदद के लिए एक योजना का प्रस्ताव रखा है.
7 हाई स्पीड कॉरिडोर की घोषणा
वित्त मंत्री निर्मला ने अलग-अलग शहरों के बीच सात हाई-स्पीड कॉरिडोर और पश्चिम बंगाल के डंकुनी से गुजरात के सूरत के बीच एक नए विशेष फ्रेट कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा. उन्होंने लोकसभा में केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए, हम शहरों के बीच ‘ग्रोथ कनेक्टर' के तौर पर सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर विकसित करेंगे. वित्त मंत्री के मुताबिक, ये प्रस्तावित गलियारे मुंबई और पुणे, पुणे और हैदराबाद, हैदराबाद और बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई, चेन्नई और बेंगलुरु, दिल्ली और वाराणसी तथा वाराणसी और सिलीगुड़ी के बीच विकसित किए जाएंगे. सीतारमण ने कहा कि मालवहन के लिए पर्यावरण अनुकूल सतत परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, वह पूर्वी क्षेत्र में डंकुनी को पश्चिमी हिस्से के सूरत से जोड़ने वाला एक नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रख रही हैं.
जनगणना के लिए 6 हजार करोड़ रुपये
केंद्रीय बजट में 2027 की जनगणना के लिए 6,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. कोविड महामारी की वजह से लगभग छह साल की देरी के बाद, 1 अप्रैल से 16वीं जनगणना की कवायद शुरू होने वाली है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट अनुमान पेश किए, उनमें जनगणना, सर्वे और सांख्यिकी/भारत के महापंजीयक (आरजीआई) के लिए 6,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान में आवंटित 1,040 करोड़ रुपये से लगभग छह गुना अधिक है.
2047 के लिए 'युवा शक्ति' वाला बजट
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 'जब मैं बजट का भाग क आरंभ कर रही हूं, मैं, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की दिशा में आगे बढ़ने में बड़ी मजबूती से हमारे साथ खड़े रहने के लिए लोगों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहूंगी.विकसित भारत युवा नेता वार्ता 2026 में हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ अनेक नवोन्मेषी विचार साझा किए गए जो कई प्रस्तावों का आधार बने हैं, जिससे यह एक विशेष युवा शक्ति संचालित बजट बन पाया है.
