PM SVANidhi Scheme 2026: छोटा कारोबार शुरू करने या बढ़ाने के लिए हमेशा बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, लेकिन सही समय पर थोड़ी आर्थिक मदद मिल जाए तो काम आसान हो जाता है. देश में लाखों लोग ऐसे हैं जो रेहड़ी-पटरी या छोटे व्यापार से रोज कमाते हैं और उसी से अपना घर चलाते हैं. ऐसे ही लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM Svanidhi Yojana) चला रही है, जिसके तहत पात्र लोगों को बिना कुछ गिरवी रखे यानी बिना गारंटी 90,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है.समय पर पैसा लौटाने पर ब्याज में भारी छूट और कैशबैक भी मिलता है. इससे छोटा बिजनेस शुरू करना काफी आसान हो गया है.
PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में केरल के तिरुवनंतपुरम से PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है. यह कार्ड उन लाखों छोटे दुकानदारों और रेहड़ी-पटरी वालों के लिए है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पैसों की तंगी झेलते हैं।.अब उन्हें न सिर्फ बिना किसी गारंटी के लोन मिलेगा, बल्कि क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलेगी.
क्या है PM SVANidhi क्रेडिट कार्ड?
यह कोई साधारण क्रेडिट कार्ड नहीं है, बल्कि यह UPI से जुड़ा हुआ RuPay क्रेडिट कार्ड है.इसे खास तौर पर उन दुकानदारों के लिए बनाया गया है जिन्होंने अपने लोन की दूसरी किस्त समय पर चुका दी है. इस कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर अचानक बिजनेस या निजी काम के लिए पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो दुकानदार तुरंत इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. यह कार्ड 'डिजिटल इंडिया' की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे छोटे व्यापारियों को भी बड़े कारोबारियों जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? (What is PM Svanidhi Scheme?)
यह स्कीम शहरी इलाकों में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे दुकानदारों के लिए बनाई गई है. इस योजना के तहत वे अपने छोटे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आसान शर्तों पर लोन ले सकते हैं. खास बात यह है कि इसमें किसी संपत्ति को गिरवी रखने या किसी गारंटर की जरूरत नहीं होती.
कितना मिलता है लोन?
इस योजना में लोन एक बार में नहीं बल्कि तीन चरणों में मिलता है.
- पहले चरण में ₹10,000
- समय पर भुगतान करने पर दूसरे चरण में ₹30,000
- फिर तीसरे चरण में ₹50,000
इस तरह नियमों का पालन करते हुए कुल ₹90,000 तक का लोन लिया जा सकता है.खास बात यह है कि इस लोन के लिए आपको न तो कोई जमीन के कागज दिखाने हैं और न ही किसी गारंटर की तलाश करनी है.
ब्याज में भारी छूट और कैशबैक का डबल फायदा
सरकार चाहती है कि आप अपना छोटा काम ईमानदारी से बढ़ाएं. इसीलिए, जो लोग समय पर अपनी किस्त (EMI) भरते हैं, उन्हें 7% तक ब्याज सब्सिडी (Interest Subsidy) मिलती है. यह पैसा सीधे आपके बैंक खाते में वापस आ जाता है. इसके अलावा, डिजिटल पेमेंट करने पर हर महीने कैशबैक का फायदा भी मिलता है.अगर आप ग्राहकों से डिजिटल पेमेंट लेते हैं, तो आपको हर महीने ₹100 तक और साल में कुल ₹1,200 तक का कैशबैक भी मिल सकता है.
कौन ले सकता है फायदा? (Who is Eligible?)
इस योजना का लाभ वही लोग उठा सकते हैं जो शहर या कस्बों में स्ट्रीट वेंडर के तौर पर काम करते हैं. उनके पास नगर निकाय की ओर से जारी वेंडिंग सर्टिफिकेट या आईडी होना जरूरी है. जिन लोगों का नाम सर्वे लिस्ट में नहीं है, वे भी सिफारिश पत्र (Recommendation Letter) और वेरिफिकेशन के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन कैसे करें? (How to Apply?)
अगर आप भी शहर या कस्बे में छोटा व्यापार करते हैं, तो आवेदन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pmsvanidhi.mohua.gov.in पर मोबाइल नंबर से लॉगिन कर फॉर्म भरा जा सकता है. सही डॉक्यूमेंट जमा करने पर आमतौर पर 30 दिनों के अंदर लोन मंजूर हो जाता है. एप्लीकेशन स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है. यह योजना छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत साबित हो रही है और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे रही है.
2030 तक बढ़ी योजना, करोड़ों को मिलेगा लाभ
सरकार ने इस योजना को अब 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया है. इसके लिए 7,332 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट रखा गया है. सरकार का लक्ष्य है कि देश के करीब 1.15 करोड़ छोटे दुकानदारों को इस स्कीम से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए. इसमें 50 लाख नए लोगों को भी शामिल करने की तैयारी है.
