वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू ने गुरुवार को घोषणा की कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम यानी एमएसएमई (MSME) क्षेत्र के लिए जल्द ही एक नई लोन गारंटी योजना शुरू करने जा रही है. इस योजना के तहत उद्यमियों को 100 करोड़ रुपये तक का लोन बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा. उन्होंने ‘ग्रामीण भारत महोत्सव' के समापन कार्यक्रम में कहा, "यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पिछले बजट में घोषित की गई थी. इसके तहत उन उद्यमियों को 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज मिलेगा, जो पहले से अपना व्यवसाय चला रहे हैं."
हर आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी का कवर
इस योजना को जल्द ही केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा. वित्त मंत्री ने 2024-25 के बजट में बताया था कि यह योजना एमएसएमई को मशीनरी और उपकरण खरीदने के लिए बिना गारंटी के टर्म लोन की सुविधा प्रदान करेगी. इस योजना के तहत हर आवेदक को 100 करोड़ रुपये तक की गारंटी का कवर दिया जाएगा, जबकि लोन की राशि इससे अधिक भी हो सकती है.
इस योजना के अंतर्गत उधारकर्ता को अग्रिम गारंटी शुल्क और घटते लोन शेष पर वार्षिक गारंटी शुल्क देना होगा.
एमएसएमई क्षेत्र का बढ़ता योगदान
नागराजू ने बताया कि एमएसएमई क्षेत्र भारत में करीब पांच करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है. एमएसएमई द्वारा किए जाने वाले निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. 2020-21 में जहां यह 3.95 लाख करोड़ रुपये था, वहीं 2024-25 तक यह 12.39 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है. इससे भारत की अर्थव्यवस्था और वैश्विक व्यापार में एमएसएमई की महत्वपूर्ण भूमिका का पता चलता है.
भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में एमएसएमई का योगदान भी बढ़ा है. 2017-18 में यह 29.7% था, जो 2022-23 में बढ़कर 30.1% हो गया.
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमशीलता को बढ़ावा
नागराजू ने कहा कि सरकार ग्रामीण भारत में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अधिक लोन उपलब्ध कराने पर ध्यान दे रही है. उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए चार चीजों—गुणवत्ता, निर्यात के लिए बेहतर संपर्क, क्षमता निर्माण, और उन्नत भारत के लक्ष्य को हासिल करने में समर्थन—पर फोकस करने की जरूरत है.
यह नई योजना एमएसएमई को सशक्त बनाने और ग्रामीण भारत में विकास की गति तेज करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी.
