भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (India-UK Free Trade Agreement) का ऐलान हो चुका है. इस समझौते से भारत के कई प्रमुख सेक्टरों को बड़ा फायदा होने वाला है. खासकर एक्सपोर्ट से जुड़ी इंडस्ट्री को इस डील के जरिए ड्यूटी छूट मिलेगी, जिससे उनके प्रोडक्ट्स की कीमत ब्रिटिश मार्केट में कम हो जाएगी और वहां की डिमांड बढ़ सकती है.
परिधान और होम डेकोर इंडस्ट्री को राहत
इस डील से बुने हुए परिधानों के एक्सपोर्ट को 9% की ड्यूटी से राहत मिलेगी. अभी यह एक्सपोर्ट 753 मिलियन डॉलर का है, जो 2027 तक बढ़कर 1,616 मिलियन डॉलर हो सकता है.होम डेकोर प्रोडक्ट्स जैसे पर्दे, कुशन, आदि का निर्यात भी 2027 तक 276 मिलियन डॉलर से बढ़कर 477 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है.
कालीन और फुटवियर सेक्टर को भी मिलेगा फायदा
कालीन इंडस्ट्री को भी 8% टैरिफ छूट का फायदा मिलेगा. 2027 तक इस सेक्टर का एक्सपोर्ट 102 मिलियन डॉलर से बढ़कर 185 मिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. इससे फुटवियर इंडस्ट्री को भी राहत मिलेगी, और ब्रिटेन को जूते-चप्पल का एक्सपोर्ट 279 मिलियन डॉलर से बढ़कर 545 मिलियन डॉलर तक हो सकता है. इस सेक्टर में 7% ड्यूटी घटाई गई है.
ऑटो कंपोनेंट्स और गाड़ियों के पुर्जों की मांग बढ़ेगी
इस समझौते से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को भी 8% टैरिफ छूट मिलेगी. इससे एक्सपोर्ट 286 मिलियन डॉलर से बढ़कर 572 मिलियन डॉलर तक हो सकता है. भारत के ऑटो पार्ट्स ब्रिटिश बाजार में अब और प्रतिस्पर्धी होंगे.
समुद्री उत्पाद और ऑर्गेनिक केमिकल्स को भी होगा फायदा
समुद्री प्रोडक्ट्स जैसे मछली और झींगे पर भी 8% टैरिफ घटाया गया है. इनके एक्सपोर्ट का अनुमान 107 मिलियन डॉलर से बढ़कर 185 मिलियन डॉलर तक है.ऑर्गेनिक केमिकल्स का एक्सपोर्ट 420 मिलियन डॉलर से बढ़कर 966 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है.
एल्युमिनियम इंडस्ट्री को भी फायदा
एल्युमिनियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट 102 मिलियन डॉलर से बढ़कर 200 मिलियन डॉलर तक जा सकता है. इस सेक्टर को भी ब्रिटिश बाजार में और एक्सेस मिलेगा.
जीरो ड्यूटी से बढ़ेगा दोतरफा व्यापार
इस FTA के तहत भारत से यूके को होने वाले 99% एक्सपोर्ट पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा. इसके बदले भारत धीरे-धीरे यूके से आने वाले 90% सामानों पर टैरिफ खत्म करेगा और अगले 10 सालों में ये आंकड़ा 85% तक पहुंचेगा.
माना जा रहा है कि इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच कुल व्यापार दोगुना होकर 60 अरब डॉलर से बढ़कर 120 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है.
