GDP Growth Rate: भारत की अर्थव्यवस्था 2025-26 में 6.9% की दर से बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट

फिक्की के प्री-बजट सर्वे (Pre-Budget Survey 2025) के अनुसार, केंद्रीय बजट से पहले 64 प्रतिशत कंपनियां भारत की जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate of India) को लेकर आशावादी हैं.

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सर्वे में 68 प्रतिशत कंपनियों ने विकास दर (Economic Growth Rate) को बनाए रखने के लिए कैपेक्स (Capex Increase) को आवश्यक बताया.
नई दिल्ली:

भारतीय कॉरपोरेट कंपनियां अर्थव्यवस्था की विकास दर को लेकर आशावादी हैं और सरकार से उम्मीद कर रही हैं कि आम बजट 2025-26 (Union Budget 2025-26) में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure - Capex) को प्राथमिकता दी जाएगी. यह जानकारी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI Pre-Budget Survey 2025) द्वारा जारी सर्वे में सामने आई है.

कंपनियों को 6.5% से 6.9% GDP वृद्धि की उम्मीद

फिक्की के प्री-बजट सर्वे (Pre-Budget Survey 2025) के अनुसार, केंद्रीय बजट से पहले 64 प्रतिशत कंपनियां भारत की जीडीपी वृद्धि दर (GDP Growth Rate of India) को लेकर आशावादी हैं. सर्वे में भाग लेने वाली 60 प्रतिशत कंपनियों का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ (GDP Growth) 6.5 से 6.9 प्रतिशत के बीच रह सकती है.

पूंजीगत व्यय में 15% वृद्धि की उम्मीद

सर्वे में 68 प्रतिशत कंपनियों ने विकास दर (Economic Growth Rate) को बनाए रखने के लिए कैपेक्स (Capex Increase) को आवश्यक बताया. इंडस्ट्री के सदस्यों को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पूंजीगत व्यय आवंटन में कम से कम 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी.

व्यापार में सुधार और नीतिगत बदलाव की मांग

सर्वे में भाग लेने वाली आधे से अधिक कंपनियों का मानना है कि इज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने के लिए सुधारों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए. इसमें भूमि अधिग्रहण (Land Acquisition), श्रम कानून (Labour Laws), बिजली आपूर्ति (Power Supply) जैसे क्षेत्रों में सुधारों की जरूरत बताई गई है.

सर्वे में शामिल 47 प्रतिशत प्रतिभागियों का मानना है कि सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 4.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे (Fiscal Deficit) के लक्ष्य को पूरा कर लेगी. वहीं, 24 प्रतिशत प्रतिभागियों ने कहा कि सरकार लक्ष्य से बेहतर प्रदर्शन कर सकती है और चालू वर्ष के लिए कम राजकोषीय घाटा रिपोर्ट कर सकती है.

डायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव की मांग

इंडस्ट्री की ओर से डायरेक्ट टैक्स (Direct Tax) स्ट्रक्चर की समीक्षा करने की मांग की गई है. अगर इनकम टैक्स स्लैब (Income Tax Slab Change) में बदलाव किया जाता है, तो लोगों के पास अधिक पैसा बचेगा, जिससे खपत (Consumer Spending) में वृद्धि होगी और बाजार को मजबूती मिलेगी.

150 से अधिक कंपनियों ने दिया फीडबैक

फिक्की का प्री-बजट 2025-26 सर्वे (FICCI Pre-Budget Survey 2025) दिसंबर 2024 के अंत से लेकर जनवरी 2025 के मध्य तक किया गया था. इस सर्वे में विभिन्न सेक्टरों की 150 से अधिक कंपनियों की प्रतिक्रियाएं शामिल की गईं, जिससे भारतीय इंडस्ट्री (Indian Industry) की भावनाओं के बारे में व्यापक जानकारी मिली.
 

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