विदेश से फोन लाने पर घटी ड्यूटी, मोबाइल पार्ट्स और मशीनों पर टैक्स में राहत, स्मार्टफोन खरीदना होगा सस्ता?

बजट 2026 में सरकार ने मोबाइल यूजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर दोनों को ध्यान में रखा है. भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना और आम लोगों को धीरे धीरे राहत देने पर फोकसहै . सवाल यही है क्या इस बजट के बाद स्मार्टफोन सस्ते होंगे?

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Budget 2026 Electronics Manufacturing: सरकार ने ₹40,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है.
नई दिल्ली:

बजट 2026 में स्मार्टफोन से जुड़े टैक्स और ड्यूटी नियमों में बदलाव किए गए हैं. सरकार का मकसद एक तरफ मोबाइल यूजर्स को राहत देना है और दूसरी तरफ भारत को मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हब बनाना है. इसी दिशा में बजट में कई ऐसे ऐलान हुए हैं जिनका असर आने वाले समय में मोबाइल की कीमतों पर दिख सकता है.

इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की मौज: अब आधे दाम पर लगेगी कस्टम ड्यूटी

सबसे ज्यादा चर्चा इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के पर्सनल बैगेज पर कस्टम ड्यूटी में कटौती को लेकर है. अब विदेश से लाए जाने वाले सामान पर ड्यूटी 20 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दी गई है. इसका सीधा फायदा उन लोगों को होगा जो बाहर से स्मार्टफोन खरीदकर भारत लाते हैं. iPhone और प्रीमियम Galaxy जैसे महंगे फोन अब पहले के मुकाबले कम खर्च में मिल सकते हैं.

मोबाइल पार्ट्स और मशीनों पर टैक्स में राहत, सस्ते होंगे iPhone और Samsung फोन?

सरकार ने मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स पर भी फोकस बढ़ाया है. बजट 2026 में बैटरी और कुछ जरूरी मशीनों पर कस्टम ड्यूटी कम की गई है जो मोबाइल फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होती हैं. इससे कंपनियों की लागत घटेगी और आने वाले समय में इसका असर भारत में बनने वाले मोबाइल फोन की कीमतों पर दिख सकता है.

कीमतें घटने में क्यों लग सकता है वक्त? चिप की कमी और AI फीचर्स का असर

हालांकि मोबाइल यूजर्स को यह समझना जरूरी है कि कीमतें तुरंत कम नहीं होंगी. दुनियाभर में अभी भी मेमोरी चिप्स की कमी बनी हुई है क्योंकि AI डेटा सेंटर्स और क्लाउड सिस्टम की मांग तेजी से बढ़ रही है. साथ ही नए स्मार्टफोन्स में AI फीचर्स बेहतर प्रोसेसर ज्यादा RAM और पावरफुल हार्डवेयर इस्तेमाल हो रहा है जिससे लागत बढ़ रही है.

40,000 करोड़ की नई मैन्युफैक्चरिंग स्कीम

लंबे समय के लिए बजट 2026 इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के लिए बड़ा सपोर्ट लेकर आया है. सरकार ने ₹40,000 करोड़ की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है. इससे भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मजबूत होगी और हार्डवेयर स्टार्टअप्स को देश में ही नई टेक्नोलॉजी बनाने का मौका मिलेगा. इससे जरूरी पार्ट्स के लिए विदेश पर निर्भरता भी कम होगी.

कुल मिलाकर बजट 2026 मोबाइल यूजर्स के लिए उम्मीद जरूर लेकर आया है. विदेश से फोन लाने वालों को तुरंत राहत मिल सकती है जबकि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स के दाम में कमी का असर धीरे धीरे देखने को मिलेगा.

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