आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को वीडियोकॉन लोन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए 15 मई 2023 को दी गई मंजूरी को अवैध बताते हुए रद्द कर दिया है. बुधवार को जस्टिस मिलिंद जाधव की सिंगल बेंच ने कहा कि मंजूरी देने वाले अधिकारी ने अपने विवेक का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया. साथ ही, उनके सामने रखे गए दस्तावेजों और तथ्यों पर भी उचित विचार नहीं किया गया.
चंदा कोचर ने अदालत में दी थी चुनौती
चंदा कोचर ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर कर मुकदमा चलाने की मंजूरी को चुनौती दी थी. उनका आरोप था कि आईसीआईसीआई बैंक ने उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी देते समय जरूरी कानूनी प्रोसेस का पालन नहीं किया. इस मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने दिसंबर 2022 में चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को गिरफ्तार किया था. हालांकि, जनवरी 2023 में दोनों को अंतरिम जमानत मिल गई थी.
क्या है वीडियोकॉन लोन मामला?
यह पूरा मामला साल 2012 में आईसीआईसीआई बैंक की ओर से वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए 3,250 करोड़ रुपये के लोन से जुड़ा है. उस समय चंदा कोचर बैंक की सीईओ थीं. सीबीआई ने आरोप लगाया था कि कर्ज देने की प्रक्रिया में अनियमितताएं हुई थीं और इसमें धोखाधड़ी की गई थी. जांच एजेंसी के मुताबिक, चंदा कोचर ने वीडियोकॉन ग्रुप को लोन देने की मंजूरी दी थी, जिससे उनके पति और परिवार को फायदा पहुंचने की संभावना थी. आरोप है कि इसके बदले वीडियोकॉन समूह ने उनके पति की कंपनी नू रिन्यूएबल में निवेश किया था. बाद में यह लोन एनपीए बन गया. सीबीआई ने इस मामले में लेन-देन के बदले फायदा पहुंचाने यानी 'क्विड प्रो क्वो' के संकेत मिलने की बात भी कही थी.
अदालत के फैसले का क्या मतलब है?
प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत बैंक कर्मचारियों को कुछ मामलों में लोक सेवक माना जाता है. ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी जरूरी होती है. बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसी मंजूरी को अवैध ठहराया है. हालांकि, इस फैसले को चंदा कोचर की पूरे मामले में दोषमुक्ति नहीं माना जा सकता. अदालत ने अभियोजन की मंजूरी को रद्द किया है, न कि सभी आरोपों पर उन्हें निर्दोष घोषित किया है.
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