Budget 2019: नरेंद्र मोदी सरकार(Narendra Modi Govt) के अंतरिम बजट(Budget 2019) पर विपक्षी नेताओं की ओर से लगातार प्रतिक्रिया आ रही है. समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव(Akhilesh Yadav) ने सरकार के इस बजट पर तंज कसा है. उन्होंने बजट को झूठा करार देते हुए कहा है कि जनता अब बीजेपी की सरकार से मुक्ति चाहती है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट में कहा है-एक साल के बजट में दस साल आगे की झूठी बात है. बहुसंख्यक भूमिहीन किसानों व श्रमिकों के लिए इसमें कुछ भी राहत नहीं है. पांच सालों की प्रताड़ना और पीड़ा के बाद देश के किसान, व्यापारी-कारोबारी, बेरोज़गार युवा अब भाजपा से मुक्ति चाहते हैं, दिखावटी ऐलान नहीं. एक अन्य ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा-भाजपा सरकार ने पिछले 5 सालों में 5-5 किलो करके खाद की बोरियों से जो निकाला है, अब उसी को वो 6 हज़ार रुपया बनाकर साल भर में वापस करना चाहती है. भाजपा ने ‘दाम बढ़ाकर व वज़न घटाकर' दोहरी मार मारी है. अगले चुनाव में किसान ‘बोरी की चोरी करने वाली भाजपा' का बोरिया-बिस्तर ही बांध देंगे.
राहुल ने करार दिया जुमला बजट
कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi)ने शुक्रवार को पेश किए गएबजट (Budget 2019)को लेकरनरेंद्र मोदी सरकार (Modi Govt) पर निशाना साधा है. राहुल गांधी ने इस अंतरिम बजट को 'आखिरी जुमला बजट' करार दिया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है, 'डियर नोमो, आपकी अक्षमता और अहंकार के 5 सालों ने हमारे किसानों की जिंदगी बर्बाद कर दी है. उन्हें प्रतिदिन 17 रुपये देकर वे जो करते हैं यह उनकी बेइज्जती है.' बता दें, इस साल होने वाले आम चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली राजग सरकार ने शुक्रवार को पेश अंतरिम बजट में किसानों को सालाना छह हजार रुपये देने और पशुपालन से संबंधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के लिए आवंटन बढ़ाने सहित किसानों के हित में कई घोषणाएं की हैं.
किसानों के लिए बजट में क्या है
केंद्रीय वित्त मत्री पीयूष गोयल ने संसद में वित्त वर्ष 2019-2020 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि छोटे और सीमांत किसानों को निश्चित आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) की शुरूआत की है. गोयल ने कहा कि इस योजना के तहत दो हेक्टेयर तक की जोत वाले किसान परिवारों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष सहायता उपलब्ध कराई जाएगी. यह राशि 2,000-2,000 की तीन किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाएगी. इस कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार धन उपलब्ध कराएगी.
वीडियो- सीपीएम नेता सलीम ने बजट को बताया जुमला
