BJP नेताओं ने केंद्र से क्यों ली सुरक्षा, क्या बिहार पुलिस इतनी अक्षम? : तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर निशाना

सेना भर्ती की नई योजना ‘अग्निपथ’ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जिलों में भाजपा कार्यालयों में आग लगा दी गई, जबकि रेणु देवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल एवं कुछ विधायकों के मकानों एवं कारों में तोड़फोड़ की गई थी.

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राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव.
पटना:

राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साधा है. तेजस्वी यादव ने बिहार में भाजपा नेताओं द्वारा केंद्र की Y श्रेणी की सुरक्षा लेने का मुद्दा उठाया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए पूछा है कि क्या भाजपा के नेताओं को बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है? साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा के दफ्तरों की चौकीदारी के लिए भी केंद्रीय सुरक्षा बल बुलवाने पड़ते हैं, क्या बिहार पुलिस इतनी अक्षम है.

तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, 'बिहार में BJP के उपमुख्यमंत्री, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने केंद्र से Y श्रेणी की सुरक्षा ली है क्योंकि इन्हें अपनी ही डबल इंजन सरकार, गृह विभाग और बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है? क्या ये बेगैरत भ्रष्ट लोग सिर्फ़ बिहार को लूटने और बर्बाद करने के किए ही सत्ता में बने हुए है?'

साथ ही उन्होंने लिखा है, 'क्या केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को बिना विश्वास में लिए भाजपा के जिला कार्यालयों में केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात कर देश के संघीय ढाँचे पर हमला नहीं किया? बिहार सरकार बताए कि क्या बिहार पुलिस इतनी अक्षम है कि भाजपा कार्यालयों की चौकीदारी के लिए भी उसे केंद्रीय सुरक्षा बल बुलवाने पड़ते है?'

बता दें, सेना भर्ती की नई योजना ‘अग्निपथ' के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जिलों में भाजपा कार्यालयों में आग लगा दी गई, जबकि रेणु देवी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल एवं कुछ विधायकों के मकानों एवं कारों में तोड़फोड़ की गई.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐसी अफवाहें चलने लगीं कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मुख्यमंत्री से संपर्क किये बगैर ही बिहार में 10 भाजपा नेताओं को ‘वाई' श्रेणी की सुरक्षा देने तथा यहां पार्टी मुख्यालय समेत विभिन्न स्थानों पर पार्टी कार्यालयों पर केंद्रीय अर्धसैनिक बल तैनात करने का फैसला किया है. इन अफवाहों की जदयू नेताओं या प्रशासन ने न तो पुष्टि की और न ही खंडन किया. मुख्यमंत्री के पास गृह विभाग का भी प्रभार है.

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