- बिहार सरकार भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल को गंभीरता से ले रही है, उपमुख्यमंत्री ने बैठक भी की
- कर्मचारियों की प्रमुख मांग ग्रेड पे बढ़ाने पर चर्चा हुई,लक्ष्य समय से पूरा करने पर विचार होगा
- अच्छे काम करने वाले अंचलाधिकारी को नियमानुसार डीसीएलआर में प्रमोशन मिलेगा, लापरवाही पर कार्रवाई होगी
भूमि राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हड़ताल को लेकर बिहार सरकार गंभीर है. इस मुद्दे पर बीती शाम उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बैठक भी ली थी. उन्होंने कहा कि इस बैठक में कर्मचारियों की प्रमुख मांग ग्रेड पे बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 31 मार्च कर जो विभाग ने लक्ष्य दिया है उसे पहले वे पूरा करें. अगर परिमार्जन के लक्ष्य को पूरा समय से करते हैं तो सरकार उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करेगी. यही नहीं विजय सिन्हा ने ये भी कहा कि अच्छा काम करने वाले अंचलाधिकारी को नियमानुसार DCLR में भी प्रमोशन दिया जाएगा.
लापरवाही बरतने पर हो ऐक्शन
बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने आगे बताया कि सभी DSLR से बैठक हुई थी. डीसीएलआर कोर्ट में सरकार की ओर से सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसके अलावा फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर अंचलाधिकारी पर कार्रवाई भी हुई है. सुपौल सदर के सीओ प्रिंस राज को बर्खास्त किया गया है.बर्खास्तगी पर कैबिनेट की मुहर भी लग गई है. इसके अलावा फर्जी दत्तावेज वाली शिकायतों की तेजी से जांच भी होगी.
ये भी निर्देश दिए गए
भूमि राज्य विभाग के प्रधान सचिव सीके अनिल ने बयान जारी करते हुए कहा कि लंबित मामले को समय सीमा के अंदर समाप्त करें.लंबित मामलों को अपने पास नहीं रहने दें. सभी DCLR कोर्ट के लिए 50 -50 हजार रुपए दिए गए हैं. भूमि राजस्व विभाग ने सभी अंचल में सीसीटीवी कैमरा लगाया जाएगा.पटना में इसके लिए कमाड एंड कंट्रोल सिस्टम बनाया गया है.सभी co कार्यालय पर नजर रखी जाएगी.अंचल कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान लोगों के बैठने और पेय जल की व्यवस्था इंतजाम करने का निर्देश दिया गए.
