बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) ने शनिवार को राज्य में जातियों की प्रस्तावित गिनती पर सहयोगी बीजेपी द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं के बारे में एक प्रश्न को दरकिनार कर दिया. दरअसल, जातिगत जनगणना (Caste based Census) की घोषणा के बाद राज्य बीजेपी (BJP) अध्यक्ष संजय जायसवाल (Sanjay Jaiswal) ने मांग की थी कि सरकार जनगणना के दौरान सावधानी बरते ताकि "रोहिंग्या" सर्वेक्षण के दायरे से बाहर रहें. इस संबंध में जब पत्रकारों ने मुख्यमंत्री से सवाल किया तो वो पहले थोड़ा रुके, दो पल के लिए कुछ सोचा और फिर "पता नहीं," (मुझे जानकारी नहीं है) कहकर चलते बने.
फेसबुक पोस्ट के जरिए कही ये बात
बता दें कि इस हफ्ते की शुरुआत में आयोजित सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने की सहमति दी है. हालांकि, सहमति देने के बाद बिहार बीजेपी अध्यक्ष जायसवाल ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए कहा था कि उनकी पार्टी ने इस कदम का समर्थन किया. लेकिन इसमें कई चुनौतियों को भी पार्टी ने देखा. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सर्वेक्षण से बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं (म्यांमार से) जैसे विदेशी घुसपैठियों को जनगणना से बाहर रखा जाए. ताकि उन्हें वैधता नहीं मिल सके.
जायसवाल द्वारा उठाए गए विवाद में एक तर्क यह भी था कि सीमांचल क्षेत्र में उच्च जाति के शेख मुसलमानों को कथित तौर पर आरक्षण लाभ के लिए ओबीसी का झूठा दावा करने के लिए जाना जाता है. ऐसे में इस तरह की त्रुटियों को सर्वेक्षण द्वारा समाप्त किया जाना चाहिए.
जनगणना का परिणाम बहुत अच्छा आएगा
बता दें कि जातिगत जनगणना के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद, जिस पर कम से कम 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे, मुख्यमंत्री ने सीमियर पक्ष को नहीं देखने और उन लाभों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया, जो सर्वेक्षण के होने से आशातीत है. पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि ये काम (जातिगत जनगणना) बहुत अच्छे से होगा और इसका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा. वहीं, विपक्ष द्वारा बाध्य होकर फैसला लेने के सवाल पर वे हंस पड़े.
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