बिहार: पुलिस में 10000 पदों पर भर्ती, पुराने ट्रैफिक चालान... सम्राट कैबिनेट ने 63 एजेंडों पर लगाई मुहर

Bihar Cabinet Meeting Decision: पहली कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगाने के बाद बुधवार को दूसरी कैबिनेट मीटिंग सीएम सम्राट चौधरी ने कुल 63 अहम एजेंडों को मंजूरी दी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दिशा में बड़ा फैसला है.

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सम्राट कैबिनेट ने 63 एजेंडों पर लगाई मुहर

Bihar Cabinet Meeting Decision: बिहार की सम्राट चौधरी कैबिनेट की दूसरी महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को खत्म हो गई. इस बैठक में 63 अहम एजेंडों पर कैबिनेट की मुहर लगी है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उपमुख्यमंत्री की मौजूदगी में हुई इस बैठक में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए. इससे पहले 22 अप्रैल को सम्राट चौधरी ने कैबिनेठ बैठक ली थी. जिसमें 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी, उनमें 11 नए ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप पर मुहर लगाई गई थी.

बिजली सब्सिडी के लिए निर्णय

मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सरकार ने 2026-27 के लिए 23,165 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं, ताकि बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती रहे. इसके अलावा 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी दी गई. कैबिनेट मीटिंग पटना के गर्दनीबाग में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों के इलाज के लिए एक विशेष मल्टी स्पेशियलिटी सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया गया है. अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए खनिज नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले

  • 20 हजार से अधिक पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली.
  • बिहार पुलिस में 10 हजार 469 पद पर नई भर्ती होगी.
  • 9152 पदों पर शिक्षक और कर्मियों की बहाली होगी. 
  • इसके अलावा 208 प्रखंडों में कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.
  • हर जिले और प्रखंड के चयनित स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने के लिए 800 करोड़ रुपये मंजूर हुए.
  • निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन और फीस निर्धारण के लिए नई नियमावली लागू होगी. 
  • 50 करोड़ तक के सरकारी निर्माण कार्यों में बिहार के ठेकेदारों को प्राथमिकता दी जाएगी.

कैबिनेट बैठक में अवैध खनन और परिवहन रोकने के लिए खनिज नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई. जिसके बाद अब पत्थर खनन पट्टों की ई-नीलामी होगी. राज्य में चिन्हित पत्थर खनन पट्टों की बंदोबस्ती अब MSTC Limited के माध्यम से ई-नीलामी द्वारा होगी. सम्राट चौधरी कैबिनेट ने पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने की योजना लेकर आई है. इसमें 90 दिन से ज्यादा पुराने ट्रैफिक चालानों के निपटारे के लिए एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना 2026 लाई जाएगी. 

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