पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए गुजरात के दो जिला कलेक्टरों को अधिकार देने के सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, "यह पहले से ही हो रहा है कि आप पहले लंबी अवधि का वीजा देते हैं और फिर उन्हें नागरिकता मिलती है. ".