सजायाफ्ता नेताओं पर सरकार ला सकती है अध्यादेश

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  • प्रकाशित: सितम्बर 24, 2013
सजायाफ्ता सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है।

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