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सजायाफ्ता नेताओं पर सरकार ला सकती है अध्यादेश
सजायाफ्ता सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द करने के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश ला सकती है।
