राफेल मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा है. दोनों पक्षों से 2 हफ़्ते में लिखित जवाब देने को कहा गया है. इससे पहले मामले को लेकर पुनर्विचार याचिका पर दोनों तरफ़ से दलीलें दी गईं. एजी केके वेणुगोपाल सरकार का पक्ष रखा. AG ने कहा कि सरकार पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट इस आरोप को खारिज कर चुका है, रफाल सजावट के लिए नहीं है, ये हमारी रक्षा के लिए है. उन्होंने कहा कि दुनिया में कहीं भी अदालत ऐसे मुद्दे को नहीं सुनती. ये कोई हाइवे या बांध बनाने का मामला नहीं है. एजी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया पूछी थी, सरकार ने उसे कोर्ट के सामने रखा, अब उस पर पुनर्विचार नहीं किया जा सकता.